बाराका जनप्रतिनिधिलाई ‘सुकुम्वासी समस्या’ निल्नु न ओकल्नु, यस्तो छ कानुन

ए वान डेस्क /

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला बारामा अधिकासं उम्मेदवार ‘सुकुम्वासी समस्या’ समाधान गर्ने एजेण्डासहित चुनावमा होमिए । चुनावको समयमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने एजेण्डासहित मतदाताको घरघरमा पुगेका उनीहरु अहिले जनप्रतिनिधि भएपछि भने निल्नु न ओकल्नुको स्थितिमा छन् ।

हचुवाको भरमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्छु भन्ने तिनै जनप्रतिनिधि अहिले कानुन अभावमा काम गर्न नसकेको बताउछन् । १६ वटा स्थानीय तह रहेको बारामा सुकुम्वासी समस्या ठुलै समस्याको रुपमा रहेको छ । यकिन तथ्यांक बिनै गाउपालिका र नगरपालिकाकामा अहिलेपनि सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नेबारे बेला–बेलामा छलफलपनि हुने गरेको छ ।

बाराको १६ वटै स्थानीय तह मध्य केही नगरपालिकामा समिति बनाएर तथ्यांक संकलन गर्ने काम भईरहेको छ । काठमाण्डौको सरकार गाउ–गाउमा आएको भनिएतापनि जिल्लका जनप्रतिनिधिहरु भने कसरी सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्ने भन्नेमा नै अलमलमा परेका छन् ।

यस्तो छ अधिकार

स्थानीय तहले घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण सम्बन्धी पुर्ण अधिकार पाएको छ । प्रादेशिक मापदण्डबमोजिम स्थानीय घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण स्थानीय तहबाटै हुनेछ । यता, नेपालको संबिधान २०७२ ले कुनैपनि बिषयमा गाउ सभा र नगर सभाले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहले नै बनाउन सक्छ त कानुन ?

स्थानीय तहले पाएको अधिकार र संबिधान अनुसार गाउ र नगरपालिका दुवैले कानुन बनाउन सक्छन् । यो कानुन बनाईरहदा प्रदेश र केन्द्रसंग यसको मतलब नहुने बिज्ञहरुको भनाई छ । त्यसको लागी उक्त कानुन बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर नगरसभाबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यकिन तथ्यांक छैन

बाराको १६ वटै स्थानीय तहसंग आफ्नो गाउपालिका वा नगरपालिकाभित्र कति सुकुम्वासी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन् । तथ्यांक बिनै सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्न खोज्दा अलमलको स्थिति शिर्जना भएको जीतपुरसिमरा उप–महानगरपालिकाका एकजना वडा अध्यक्षले बताए । बारामा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले अहिलेसम्म पनि कति सुकुम्वासी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक निकाल्न सकेको छैन् ।

बर्षैपिच्छे आयोग
जब–जब सरकार परिवर्तन हुन्छ तब–तब सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमा नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । अहिलेसम्म ४–५ जना अध्यक्ष परिवर्तन भईसकेका छन् । ए वान समाचारसंग कुरागर्दे तत्कालिन अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीले भन्नुभयो ‘अब मैलेपनि जम्मा १ बर्ष काम गरेको हो, त्यसपछि सरकार फेरिदै गयो, अध्यक्षपनि फेरिए’ ।

क्षेत्रीका अनुसार अहिलेसम्म बारामा कति सुकुम्वासी छन् भन्ने बिषयमा कसैसंगपनि यकिन तथ्यांक छैन् । ‘हामीले त्यतिबेला अव्यवस्थित बसोबास गर्ने केहिलाई लालपुर्जा दियौ तर अहिले जिल्लामा कति सुकुम्वासी छन् भन्ने तथ्यांक कोहिसंग पनि छैन्’ क्षेत्रीले भन्नुभयो ।

जीतपुरसिमरामा समिति गठन

जीतपुरसिमरा उप–महानगरपालिकाभित्र रहेको सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको संयोजकमा उपमहानगरपालिकाले सुन्दर सुनारलाई नियुक्त गरेको छ । तर सुनारलाई पुर्ण रुपमा अधिकार प्रदान नगरिदा समितिले आफ्नो काम शुरु गर्न सकेको छैन् ।

यता, वडा नम्बर १६ ले सम्पुर्ण एलानी जग्गाको लगत उपमहानगरपालिकालाई बुझाईसकेको अध्यक्ष केदार बजगाईले जानकारी दिनुभयो । उप–महानगरपालिकाभित्र झन्डै ५० हजारको हाराहारीमा सुकुम्वासी रहेको अनुमान गरिएको छ ।