जीतपुरसिमरामा उपभोक्ता समितिको भुक्तानी रोक्न यस्तो चलखेल

लकडाउनका कारण विकास निर्माणको काम ढिलो गरी सम्पन्न गरेका उपभोक्ता समितिले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाबाट भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

लामो समयको बन्दका कारण समयमै काम गर्न नसकेका योजनाहरुको भुक्तानी अझै बाकी छ । उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले उपभोक्ताको भुक्तानी गराउन प्रयास गरेपनि आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएपछि समस्या भएको हो ।
नया आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुप्रसाद निरौलाले उपभोक्ताको भुक्तानी दिने विषयमा चासो देखाएनन् । जनप्रतिनिधिले उपभोक्ताको भुक्तानी गराउन पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत निरौलाले आफ्नो काम नभएको भन्दै पन्छिने गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भुक्तान गर्न बाकी योजना समेत उपमहानगरपालिकाले चौथो नगरसभाबाट पास गरिसकेको छ । नगरसभाले पास गरेको योजनाको भुक्तानी दिन कानुनी अड्चन नभएपनि प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएपछि उपभोक्ता समिति मारमा परेका छन् ।

उपभोक्ता समिति भुक्तानीका लागि प्रशासकीय अधिकृत निरौलालाई भेट्न पुग्दा आफ्नो काम नभएको भन्दै जवाफ फर्काउने गरेका थिए, जसका कारण समितिका पदाधिकारी निराश भएर फर्किन बाध्य थिए । प्रशासकीय अधिकृतले भुक्तानी नदिने अडान लिएपछि उपमहानगरको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को योजना समेत अन्यौलमा परेको थियो ।

उपभोक्ताको भुक्तानी नगराउन प्रशासकीय अधिकृतलाई राजनितिक दलका केही नेताले दवाव दिने गरेको चर्चा समेत बाहिर आएको थियो । दलका नेताले आफु निकटका केही पत्रकारलाई प्रयोग गरेर प्रशासकीय अधिकृतमाथी दवाव सिर्जना गर्ने र उपभोक्ताको

भुक्तानी रोकेर जनप्रतिनिधिलाई असफल प्रमाणीत गर्ने प्रयास गरेको बुझिएको छ ।
तर उपमहानगरका जनप्रतिनिधि भने उपभोक्ताको भुक्तानी हुनैपर्छ भन्ने अडानमा थिए । उपभोक्ताको भुक्तानी दिने पक्षमा नरहेका प्रशासकीय अधिकृत निरौला कार्यालयमा बस्ने गरेका थिएनन् । उपमहानगरमा हाजिर भएलगत्तै झापा गएका निरौला त्यहाबाट फर्किएलगत्तै काठमाण्डौ गएका थिए । काठमाण्डौबाट फर्किएको भोलिपल्टै पुनः बिरामी बिदा लिएर उनि काठमाण्डौ गए ।

उपभोक्ताको बाकि रहेको भुक्तानी गराउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने प्रशासकीय अधिकृत नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई जानकारी नै नदिई पटकपटक बाहिर जान थालेपछि उपमहानगरको सम्पूर्ण गतिविधि अन्यौलमा परेको थियो । नगर प्रमुख र उपप्रमुखसंग समस्याका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने प्रशासकीय अधिकृतले राजनितिक दलका नेतासंग छुट्टै भेट गर्ने गरेका थिए । जीतपुरसिमराका नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई असफल बनाउन लागेका नेतासंग प्रशासकीय अधिकृतको छलफलले उपमहानगरलाई अन्यौलतातर्फ धकेल्दै गरेको थियो ।

यता समयमै भुक्तानी नपाएपछि निराश देखिएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी समेत उपमहानगरको कार्यालयमा ताकेता गरिरहेका थिए । उपभोक्ता समिति मारमा परेपछि उपमहानगरको आकस्मिक बैठकले नया प्रशासकीय अधिकृत ल्याएर भएपनि उपभोक्ताको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपमहानगरको बोर्डको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाको स्थानमा चेतकुमार पोखरेललाई पठाउने भएको छ ।

नया प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालयमा हाजिर नहुदै पुनः भुक्तानी रोक्न चलखेल सुरु भएको छ । निरौलाको सरुवा रोक्न चलखेल गरेका उनिहरु अहिले नया प्रशासकीय अधिकृत आउने पक्का भएपछि पुनः भुक्तानीको विषयलाई अनियमिमतासंग जोड्न थालेका छन् ।
नगरका नागरिकले उपभोक्ता समिति बनाएर गरेको कामलाई अनियमितताको नाम दिएर उपमहानगरको गतिविधिलाई अन्यौलमा राख्न चलखेल सुरु भएपछि उपभोक्ता समिति आक्रोशित बनेका छन् । नगरले भुक्तानी गराउने वातावरण बनाईरहेका बेला अवरोध गर्ने गरी भईरहेको खेलको विषयमा आफूहरु जानकार रहेको जीतपुरसिमरा १ का राजु थापाले बताए ।
‘भुक्तानी दिएन भनेर पनि भन्ने, अनि भुक्तानी गराउने वातावरण बनाउन खोज्दा विरोध पनि गर्ने ? उपभोक्ता समिति र जनप्रतिनिधिबीच दुरी बढाउने यो खेल किन हुदैछ’ थापाले भने ‘प्राविधिक, जनप्रतिनिधि, स्थानियको प्रत्यक्ष उपस्थितीमा भएको कामलाई अनियमिमता भन्दै उपभोक्ता समितिलाई समेत बदनाम गर्ने काम भईरहेको छ । ’

थापाजस्तै उपमहानगरको वडा र नगरका योजनाको काम गरेका उपभोक्ता समितिको भनाई समान छ । लडकडाउनका कारण प्रभावित योजनालाई अन्तिम समयमा काम गराउनुपर्ने बाध्यता सबैले बुझेको र भुक्तानी गर्न ढिलाई हुदा आफूहरु निराश भएपनि नगरको गतिविधिलाई असर पर्ने काम कसैले गर्न नहुने जीतपुरसिमरा ७ का राकेश गुप्ताले बताए ।

‘नियोजितरुपमा भुक्तानी रोक्न चलखेल भईरहेको हामीले पनि बुझेका छौ । बाराको अरु ठाउमा पनि यस्तै नै छ । अन्तको नदेख्ने अनि जीतपुरसिमराका उपभोक्ताको समस्यामा पार्ने खेल खेल्ने ? ’ गुप्ताले भने ‘यो केही ब्यक्तिको सिमित स्वार्थका कारण सिंगो नगर र नगरबासीलाई बदनाम गराउने काम भईरहेको छ । यो खेल तत्काल बन्द गरियोस् ।’
आफ्नो राजनितिक भबिष्य स्थापित गर्न नियोजितरुपमा जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गर्ने र नगरको कामलाई ठप्प पार्ने प्रयासले कसैको भलो नहुने उपभोक्ता समितिको भनाई छ ।