फास्ट ट्रयाकको काम जहाँको त्यहीँ !

पूर्वतयारीका काम सकेर निर्माण शुरू भएको भए अहिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को काम अन्तिम चरणमा पुग्नुपर्ने हो । तर नेपाली सेनाले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म १९ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शिलान्यास गरेको यो आयोजना अर्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १४ जेठ २०७४ मा दोस्रोपटक शिलान्यास गरेका थिए ।

२०७४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार ४८ महीनाको समयसीमा पाएको सेनाले पूरै अवधि गुजारिसक्यो । सरकारले डीपीआरको टुंगो नलगाई सेनालाई साइटमा पठाएको थियो । ट्रयाक मात्रै खुलेको आयोजनाको डीपीआर भारतीय कम्पनी ‘आइएल एण्ड एफएस’ ले तयार गरे पनि त्यो प्राप्त हुने/नहुने निश्चित थिएन ।

त्यसमाथि मुआब्जा वितरण, रूख कटान र डीपीआर बनाउन ढिलाइ भएपछि शुरूबाटै आयोजनाले गति लिएन ।
सेनाले डीपीआर नभए पनि एडीबीको अध्ययन रिपोर्ट आफूसँग भएको र त्यसैका आधारमा काम गर्न समस्या नपर्ने तर्क गरेको थियो । तर, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आलोचना भएपछि उसले शुरुआतमा डीपीआर नभएका कारण नै समस्या भएको बताउँदै आएको छ । यो आयोजना बन्न अझै चार वर्षभन्दा बढी लाग्ने सेनाको अनुमान छ ।

फास्ट ट्रयाकको ७२ किलोमिटर खण्डमध्ये ५४ किलोमिटरमा मात्रै काम चलिरहेको छ । जबकि फास्ट ट्रयाकको १८ किलोमिटर खण्डमा अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन । सुरुङमार्ग र पुलको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिले प्रक्रिया रद्द गर्न भनेपछि आयोजना थप समस्यामा रुमल्लिएको छ । अझ खोकनालाई प्रस्थानविन्दु बनाउने तयारीका विरुद्ध पनि स्थानीय आन्दोलित छन् ।

प्रस्थान बिन्दुको मुआब्जा विवाद नसल्ट्याई आयोजना अघि बढाउँदा आयोजनाको समयावधि र लागत दुवै बढ्ने क्रममा छन् । पहिलो प्रस्तावितभन्दा फरक अलाइनमेन्ट र प्रविधिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सेनाले आयोजनाको लागत पनि बढाएको छ । शुरूमा रु.१ खर्ब १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाको लागत बढेर रु.१ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ ।