राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमितको बैठक सम्पन्न,यस्ता छन् निर्णय

?????????????????????????????????????????????????????????

आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेको छ ।

राप्रपाले केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठक पश्चात देशमा तिव्रगतिले महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरु बिकसित भैरहेको भन्दै भावि रणनिति र कार्य दिशा निर्धारण गर्न यो बैठक बसेको हा । बैठकमा अध्यक्ष कमल थापा लगायत अन्य नेता कार्यकर्ताको सहभागी रहेको थियो ।

राप्रपाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दे सो बारेमा जानकारी दिएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राप्रपाले गत २०७५ साल फाल्गुण ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन बिभिन्न २२ बुंदै मागहरु सहितको ज्ञापन पत्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको थियो । सो मागहरुका वारेमा जनतालाई जानकारी गराउने तथा सरकारलाई जनदवाव सिर्जना गर्ने उदेश्यका साथ पार्टीले गत फाल्गुण २४ गते बाट मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्र सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्याे ।

फाल्गुण मसान्त सम्म पनि पार्टीले पेश गरेको मागहरुका सम्बन्धमा सरकार पूर्णतः उदासिन रहेको हुंदा राप्रपाले बाध्य भएर गत चैत्रको पहिलो हप्ताबाट देशब्यापि जनसंघर्षका कार्यक्रमहरु संचालन ग–यो । जनसंघर्षका पहिलो चरणका कार्यक्रमहरु सकिए लगत्तै राप्रपाले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागहरुका सम्बन्धमा वार्ता गर्न सरकारले लिखितिरुपमा अनुरोध गरे पश्चात तत्कालको लागि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गरि पार्टी वार्तामा सहभागि भएको छ ।

यथासंभव वार्ताको माध्यमबाट सहमति कायम गरि समस्या समाधान गर्ने राप्रपाको नीति र प्राथमिकता रहेको छ । पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मकरुपमा सम्पन्न भएपनि दोस्रो चरणको वार्ता अझै हुन सकेको छैन । सरकारसंगको वार्ता सकारात्मक नभए वा राप्रपाले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन नगरिए पार्टीले निकट भविष्यमा नै दोस्रो चरणको संघर्षमा जानेछ ।

सरकारसंगको वार्ता संगै दोस्रो चरणको संघर्षको प्रारम्भिक तयारी समेत भैरहेको छ । यस प्रयोजनका निमित्त पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा जनसंघर्ष परिचालन समिति क्रियाशील रहेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
केन्द्रीय कार्यसमितिको बिस्तारित बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्र
“देशको वर्तमान अवस्था र राप्रपाको भावि कार्यदिशा“

– कमल थापा
अध्यक्ष

केन्द्रीय कार्यसमितिका आदरणिय पदाधिकारी तथा सदस्यज्युहरु तथा जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्षज्यूहरु,

सर्वप्रथम केन्द्रीय कार्यसमितिको यस बैठकमा म सम्पूर्ण साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । पार्टी विधानमा हरेक तिन महिनामा कम्तिमा एकपटक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नु पर्ने व्यबस्था रहेको छ । देशमा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु मध्य विधानको प्रावधानको पालना गर्दै नियमित बैठक बस्ने पार्टीहरु मध्य राप्रपा अग्रणी स्थानमा छ भन्दा शायद अत्युक्ति हुने छैन । यसरी नियमित बस्ने बैठकमा केन्द्रीय समितिका साथीहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता प्रशंसनिय छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठक पश्चात देशमा तिव्रगतिले महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरु बिकसित भैरहेका छन् । साथै, पार्टीको गतिविधि समेत व्यापकरुपमा बिस्तार भैरहेका छन् । यस बैठकमा हामी देशको वर्तमान परिस्थितिको गंभीर समिक्षा र बिश्लेषण गर्दै पार्टीको भावि रणनीति र कार्यदिशा निर्धारण गर्नेछौ ।
राप्रपाले गत २०७५ साल फाल्गुण ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन बिभिन्न २२ बुंदै मागहरु सहितको ज्ञापन पत्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको थियो । सो मागहरुका वारेमा जनतालाई जानकारी गराउने तथा सरकारलाई जनदवाव सिर्जना गर्ने उदेश्यका साथ पार्टीले गत फाल्गुण २४ गते बाट मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्र सफलतापुर्वक सम्पन्न ग–यो ।
फाल्गुण मसान्त सम्म पनि पार्टीले पेश गरेको मागहरुका सम्बन्धमा सरकार पूर्णतः उदासिन रहेको हुंदा राप्रपाले बाध्य भएर गत चैत्रको पहिलो हप्ताबाट देशब्यापि जनसंघर्षका कार्यक्रमहरु संचालन ग–यो । जनसंघर्षका पहिलो चरणका कार्यक्रमहरु सकिए लगत्तै राप्रपाले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागहरुका सम्बन्धमा वार्ता गर्न सरकारले लिखितिरुपमा अनुरोध गरे पश्चात तत्कालको लागि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गरि पार्टी वार्तामा सहभागि भएको छ । यथासंभव वार्ताको माध्यमबाट सहमति कायम गरि समस्या समाधान गर्ने राप्रपाको नीति र प्राथमिकता रहेको छ । पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मकरुपमा सम्पन्न भएपनि दोस्रो चरणको वार्ता अझै हुन सकेको छैन । सरकारसंगको वार्ता सकारात्मक नभए वा राप्रपाले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन नगरिए पार्टीले निकट भविष्यमा नै दोस्रो चरणको संघर्षमा जानेछ । सरकारसंगको वार्ता संगै दोस्रो चरणको संघर्षको प्रारम्भिक तयारी समेत भैरहेको छ । यस प्रयोजनका निमित्त पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा जनसंघर्ष परिचालन समिति क्रियाशील रहेको छ ।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति
२०६२÷६३ को जनआन्दोलन पश्चात परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा कायम गरिएका अवधारणा र मार्गचित्रका त्रुटि र कमजोरीहरुका परिणामस्वरुप शान्ति प्रक्रिया शुरुभएको १३ बर्ष पछि समेत जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । देश अहिले पनि संकटको भुमरीबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यस बिचमा सनातन हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाईयो तथा जातिय विभाजनको संस्थागत बिजारोपण गरियो । शान्तिको निमित्त अपरिहार्य ठहर गर्दै परिवर्तनको महान उपलब्धिको रुपमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियता कार्यान्वन गरियो । राष्ट्रहित बिरुद्धको नागरिकता ऐन लागुगरि लाखौ बिदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरियो । राष्ट्रिय सहमतिको आवरणमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरुले आलोपालो गरि सरकारको नेतृत्व गरे । यस प्रकार परिवर्तनकारी शक्तिहरुको वर्चस्व अन्तर्गत विगत १३ बर्ष सम्म भएको राजनीतिक अभ्यासको परिणाम स्वरुप शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धिको सट्टा देश डरलाग्दो संकटको चक्रव्युहमा परेको छ ।

माओबादीको पुनरोत्थान
१३ बर्ष लामो शान्ति प्रक्रिया टुंगियो भनेको तथा नंया संबिधान जारि भै दुईतिहाई बहुमतका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार गठन भएको बेलामा नंया रुप र थप शक्ति संचयका साथ माओवादी बिद्रोहको पुनरोत्थान हुन लागेको देखिन्छ । नेत्र बिक्रम चन्द “विप्लव“को नेतृत्वमा क्रियाशील नेकपा(मओवादी)का गतिविधिलाई सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाए पछि माओबादीको हिंसात्मक कार्यका श्रृंखला सतहमा देखिएको छ । सरकारले दमन र निषेध गरेर माओबादी समस्या समाधान गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । तर, विगतको सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोहको अनुभवले उक्त रणनीति प्रत्युत्पादक हुने स्पष्ट देखिन्छ ।

गरिबी र बेरोजगारी समस्या
गरिबी र बेरोजगारी समस्या वर्तमान समयको सबैभन्दा विकराल समस्या र चुनौति हो । गत १३ बर्षको अस्थिर, अराजक र दिशाहीन राजनीतिक संक्रमणकालले यो समस्यालाई व्यापक बनाई दिएको छ । देशभित्र सामान्य जागरि पनि नपाउने भएपछि प्रत्येक दिन करिव दुई हजारको दरले नेपाली युवाहरु बिदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरु गर्दा २०५२ सालमा करिव १२ हजार युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । जनतालाई मालिक बनाउने आमुल परिवर्तनको नारा दिएर शुरु गरिएको विद्रोह र राजनीतिक परिवर्तन पछि २०७४÷७५ सालमा सरकारी तथ्यांक अनुसार ४ लाख ६५ हजार ४१५ जना रोजगारीको खोजमा बिदेश पलायन भएका छन् । अरबको मरुभूमी र मलेशियाको जंगलमा रगत पसिना बगाई जिविकोपार्जन गरि रहेका छन् । गलत नीति र अदूरदर्शिताको कारणले गर्दा अधिकांश नेपाली युवाहरुको नियति र भविष्यको सपना भनेको नेपालमा जन्मने र किशोरावस्था पार गरेपछि बिदेशी भूमीमा रगत पसिना बगाउनेमा सिमित हुन पुगेको छ ।
अर्कोतर्फ गरिब र धनी बिचको खाडल पहिलेको भन्दा बढेर गएको छ । कुल राष्ट्रिय आयको अधिकांश हिस्सामा सिमित धनाढ्य वर्गको स्वामित्व रहेको छ । गरिब झन झन गरिब भएका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बिप्रेषण, बिदेशी ऋण र अनुदानमा आधारित हुन पुगेको छ । उद्योग, व्यापार र कृषी क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन । नेपालको बैदेशिक व्यापार घाटा कहाली लाग्दो भएको छ । अर्थतन्त्रको धरातल अत्यन्त कमजोर रहेको छ । बिकासको वर्तमान रुप र सरकारको सम्बृद्धिको नारा नितान्त सतही छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र
जनतादारा जनताको निमित्त जनताको सरकार प्रजातन्त्रको मुल मर्म हो । प्रजातन्त्रले प्रत्येक व्यक्तिलाई आत्मोन्नति समान अवसर प्रदान गर्दछ । तर, नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रयोग जनताको निमित्त भन्दा पनि केही सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थ र सुविधाको निमित्त हुने गरेको छ । फालस्वरुप ७ दशक लामो राजनीतिक यात्राको क्रममा अझै स्थायि राजनीतिक व्यवस्था र संबिधान निर्माणमा हामी संघर्ष गरि रहेका छौ । संबिधानसभाबाट नंया संबिधान बनेपछि तथा नंया संबिधान अनुरुप हुने निर्वाचनबाट नयां सरकार बनेपछि देशमा शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धि कायम हुनेछ भन्ने आम जनताको बिश्वास रहेको थियो । तर, जनताको अपेक्षा विपरित अहिले लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ । अहिलेको जस्तो व्यापक र अनियन्त्रित भ्रष्टाचार नेपालमा यस अघि कहिल्यै भएको थिएन । स्थानिय तहदेखि केन्द्र सम्म भ्रष्टाचारको जालो र हांगा जताततै फैलिएको छ । राजनीतिक नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र व्यापारीहरुको त्रिकोणात्मक “फलामे गठबन्धन“ खडागरि ब्रम्हलुट भैरहेको छ । एनसेलको करछली प्रकरण, नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद काण्ड, सुन तस्करी, बुढि गण्डकी जलबिद्युत काण्ड, मेलम्चि खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार, सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने भूमाफियाको चलखेल, नेपाल ट्रष्टको सम्पतिको दुरुपयोग विगत केही बर्ष यता भएका लुटका केही उदाहरण मात्र हुन् । भ्रष्टाचार यति व्यापक हुंदै जानुमा मुख्य कारण उत्तरदायित्वको अभाव हो । अहिले भ्रष्टाचार गर्नेले कसैसंग डराउनु पर्दैन । अनुसन्धान गर्ने, कार्वाही गर्ने तथा न्याय दिने सबै निकायहरुमा भागबण्डाको आधारमा “आफ्ना मान्छेहरु“ नियुक्त गरिएका छन् । साथै, यो ब्रम्हलुटको श्रृंखलामा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको मिलोमतो छ । देश लुटने कार्यमा बिचित्रको राष्ट्रिय सहमति बनेको छ । यसरी भैरहेको लुटको कारणले गर्दा अत्यन्त छोटो समयमा नै नयां संबिधान, व्यवस्था र राजनीति प्रति नै जनताको बितृष्णा बढेर गएको छ ।

सनातन धर्म तथा संस्कृति माथी योजनाबद्ध आक्रमण
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचान हटाउने र धर्मनिरपेक्षता कायम गर्ने कसैको माग थिएन । तर, आन्दोलन सकिएको तिन हप्ता नबित्दै षडयन्त्रपुर्वक बिदेशीको दवाव र प्रभावमा परेर नेपालको सनातन हिन्दुराष्ट्रको पहिचान माथी आक्रमण भयो । २०६३ जेठ ४ गते पुनस्र्थापित संसदले एक घोषणा मार्फत हिन्दुराष्ट्र हटाएर “धर्मनिरपेक्षता“ लागु गर्ने निर्णय ग–यो । आन्दोलनको रापताप र माहौलमा धर्मनिरपेक्षताको अर्थ, औचित्य र महत्वको वारे आमजनताले ठिकढंगबाट बुझ्न पनि पाएनन् । त्यसवारे बहस समेत हुन सकेन । धर्मनिरपेक्षता कायम गर्नुको असली नियत के रहेछ भन्ने अहिले आएर स्पष्ट हुंदैछ । धर्मनिरपेक्षताको आडमा लोभलालच देखाएर तथा भ्रम सिर्जना गरेर योजनाबद्ध र संगठित रुपमा सनातन धर्म(हिन्दु, बौद्ध र किरांत) विस्थापित गरि बिदेशी धर्म र संस्कृति स्थापित गर्ने कार्य भैरहेको छ । गत एक दशकमा मात्र १० लाख भन्दा बढिको धर्मान्तरण गरिएको छ । बिश्वमा नै सर्वाधिक तिव्रगतिमा धर्मपरिवर्तन हुने देशहरु मध्य नेपाल पहिलो नम्बरमा रहेको छ । धर्मपरिवर्तनको निशानामा सबैभन्दा बढि आदिवासी, जनजाती र दलिय समुदायका परिवारहरु रहेका छन् । धर्मपरिवर्तनको प्रभावमा हिन्दु, बौद्ध र किरांत सबै धार्मिक सम्प्रदायहरु परेका छन् । यस प्रकार अनियन्त्रि रुपमा भैरहेको धर्मपरिवर्तन प्रति सरकार, सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष समेत उदासिन रहेका छन् । सरकारका कतिपय गतिविधिहरुले परोक्षरुपमा धर्मपरिर्वतन गराउन क्रियाशील संस्था र प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरि रहेको छ । केही समय अघि काठमाण्डौमा एक बिदेशी धर्मप्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको विवादास्पद कार्यक्रममा सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्रिको तामझामपूर्ण सहभागिता, करिव १३ करोड सरकारी लगानी एवं “होली वाईन“को प्रसंग त्यसको ज्वलन्त उदारहण हो । धर्मप्रचार कार्यमा संलग्न भएको भनि विवादमा परेको संस्थाबाट प्रधानमन्त्रि बिभुषित हुनुले पनि धर्मपरिवर्तन प्रतिको सरकारको उदासिनता स्पष्ट हुन्छ । सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा पेश गरेको विवादास्पद गुठि व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयकले समेत नेपालको सनातन, धर्म, संस्कृति र परम्परालाई कुण्ठित पार्ने प्रयास गरेको छ । यि सबै घटनाक्रमहरुबाट वर्तमान सरकार सनातन धर्म(हिन्दु, बौद्ध र किरांत)लाई कमजोर बनाउने तथा धर्मपरिवर्तन गर्ने गराउने प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्ने तर्फ उद्यत रहेको देखिन्छ ।
धर्मपरिवर्तनको वर्तमान गतिलाई नरोक्ने हो भने यसबाट नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पर्ने, सदियौदेखि नेपाली समाजमा कायम रहंदै आएको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सदाभाव र एकता खलबलिने तथा अन्तत्वगत्वा देश डरलाग्दो धार्मिक दन्दमा फस्न सक्ने टडकारो संभावना देखिन्छ ।

राष्ट्र बिखण्डनको खतरा
विगत केही समय अघि सरकार र सि के राउत नेतृत्वको बिखण्डनकारी समुहका बिचमा भएको सम्झौता सकारात्मक देखिए पनि त्यसले देश टुक्राउन चाहने प्रवृत्ति र गतिविधिलाई पूर्णतः निस्तेज पार्न सकेको छैन । बिखण्डन केवल केही व्यक्तिहरुसंग गांसिएको लहड, मान्यता वा कार्य होईन । मुलतः विगतका कतिपय त्रुटि र कमजोरीहरुको कारण यो प्रवृत्ति र आधारको जन्म भएको हो । त्यसर्थ त्यो प्रवृत्ति र आधारलाई जडैदेखि समाप्त नपारे सम्म राष्ट्रिय अखण्डता प्रति पूर्णरुपमा बिश्वस्त हुन सकिन्न ।

सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख सरकार र दिशाहिन प्रमुख प्रतिपक्ष
प्रजातन्त्र र अधिकारको निमित्त फेरी नेपाली जनताले कहिल्यै संघर्ष गर्नु नपरोस् भन्ने संकल्पका साथ ६२÷६३ को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको हो । तर, परिवर्तनको अभ्यास भएको १३ बर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको भविष्य माथी पुनः प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेको छ । विगतमा झै प्रजातन्त्र माथी प्रजातन्त्र बिरोधीहरुबाट होईन, प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गरेका, जेलनेल भोगेका र जनअधिकार रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता बोकेर सत्तारुढ भएका एवं प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी वहन गरेका शक्तिहरुको अकर्मण्यता, गलत नीति, भ्रष्ट प्रवृत्ति र अन्तरबिरोधको कारणबाट लोकतन्त्रको भविष्य माथी कालो बादल मडारिन थालेको छ । मुलुकमा हाल विद्यमान चुनौति र समस्याहरुको निमित्त वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार मात्र जिम्मेवार छैन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । कहिले मिलेर, कहिले झगडा गरेर उनीहरुले देशलाई बर्वादी तर्फ धकेली रहेका छन् ।
नंया निर्वाचन पछि देशमा शान्ति स्थापना हुनेछ, स्थिरता कायम हुनेछ तथा समग्र ध्यान आर्थिक बिकास र सम्बृद्धितर्फ केन्द्रित हुने भन्ने आमजनताको बिश्वास रहेको थियो । त्यही बिश्वासका साथ जनताले बलियो र स्थिर सरकार कायम गर्न राष्ट्रवादको चर्को नारा दिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई करिव दुईतिहाई स्थानमा बिजयी गराए । उक्त संसदिय शक्तिलाई देश र जनताको बृहत्तर हितमा प्रयोग गरि युगान्तकारी परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुनुको सट्टा सरकार उक्त जनमतलाई सत्ता, शक्ति र राज्यश्रोत कब्जा गर्ने आधारभूमीको रुपमा प्रयोग गर्न उद्यत रहेको पाईन्छ । सबै संबैधानिक निकाय, राष्ट्रिय स्तरका आयोग, प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कुटनीतिक नियोग र सुरक्षा संयन्त्रमा समेत पार्टी प्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरु छानी छानी राख्ने कार्य गरिएको छ । शक्ति पृथकिकरणको मान्यतालाई आघात पु–याउंदै न्यायापालिकालाई समेत पार्टीकरण गर्ने प्रयास भैरहेको छ । भ्रष्टाचारको माध्यमबाट अकुत सम्पति जोडने काम अनवरत जारी रहेको छ । अनुसन्धान र कार्वाही गर्ने निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रिकृत गरिएको छ । राज्यको चौथो अंग आमसंचार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयास भएको छ । मानव अधिकार आयोगलाई पंगु बनाउन खोजिएको छ । प्रधानसेनापतिलाई “वाईपास“ गरेर सेना परिचालन गर्ने अधिकार लिन खोजिएको छ । उल्लेखित कार्यहरुलाई आधार मान्ने हो भने सरकार सर्वसत्तावादको दिशातर्फ उन्मुख हुन खोजेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । अहिले नै सर्वसत्तावाद स्थापना भैसक्यो भन्ने होईन, तर सर्वसत्तावादका प्रारम्भिक संकेतहरु स्पष्ट रुपमा देखिएका छन् । दुर्भाग्यवशः सरकारको लोकतन्त्र बिरोधी चरित्र र गतिविधिलाई खबरदारी र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत निस्प्रभावि भएको छ । पार्टी भित्रको व्यापक गुटबन्दी, सैद्धान्तिक बिचलन र बाह्य शक्तिको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको कारण नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वसत्तावादी वेगलाई रोक्न सक्ने संभावना क्षिण बन्दै गएको छ । फेरि कम्युनिष्ट कै एजेण्डा बोकेर कम्युनिष्टलाई पराजित गर्न पनि सकिदैन ।

विकल्पको खोजी
उपरोक्त पृष्ठभूमीमा स्वभावतः नेपाली जनताले वैकल्पिक शक्तिको खोजी गरेका छन् । एउटा यस्तो शक्ति जसले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउन सकोस्, जसले राष्ट्रिय हित र स्वार्थ संरक्षणमा कसैसंग सम्झौता नगरोस्, जसले राजनीतिक स्थिरता कायम गरि आर्थिक बिकास र सम्बृद्धिको उपलब्धि प्रत्येका नेपाली जनताले प्रत्याभूत गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकोस् । कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विगतमा प्रजातन्त्रको निमित्त संघर्ष र बलिदान गरेको वारे दुईमत छैन । तर, प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने र प्रजातन्त्रलाई प्रत्येक व्यक्तिले आत्मोन्नति गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने काममा यि दुवै दल बारम्बार असफल भएका छन् । यो तितो यथार्थ हो । यसै बिच राष्ट्रिय राजनीतिको यस तरल अवस्थामा आफूलाई विकल्पमा रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास केही व्यक्ति वा समुहबाट भैरहेको छ । तर, ति प्रयासहरु विद्यमान असफलता प्रति आक्रोश प्रकट गर्ने तथा आफुलाई मात्र चोखो र सर्वज्ञ ठान्ने प्रवृत्तिका रुपमा सिमित देखिएका छन् । कुनै स्पष्ट बिचार वा दर्शनको जगमा खडा भएका छैनन् ।
यस अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रति आमजनताको ध्यान आकर्षित भएको छ । यद्यपि राप्रपालाई अहिले नै वैकल्पिक शक्तिका रुपमा जनताले स्विकार्ने अवस्था बनेको छैन । राप्रपाको पृष्ठभूमी, विगतका गतिविधि र बारम्बार टुटफुट भैरहने चरित्रका कारण हाम्रो पार्टी प्रति पनि जनता पुर्णतः बिश्वस्त हुन सकेका छैनन् । अझ विगतमा प्रजातन्त्रको लागि भएका आन्दोलनमा राप्रपाको भूमिकालाई लिएर पार्टीको प्रजातन्त्र प्रतिबद्धता माथी नै आशंका गर्नेहरुको पनि ठूलो जमात छ । साथै, पार्टीले हाल अबलम्बन गरि रहेको बिचारधारालाई प्रतिगामि मान्यताका रुपमा व्याख्या बिश्लेषण गर्नेहरुको पनि कमि छैन । तथापि कमि कमजोरी र भ्रमहरुका वावजुद समकालिन नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्प बन्न सक्ने क्षमता र आधार राप्रपामा मात्र छ भन्नु अतिशयोयिक्त ठहर्ने छैन । विकल्प बन्न अनिवार्य तत्व बिचार वा सिद्धान्त हो । राप्रपाले अन्य राजनीतिक दलहरु भन्दा फरक बिचार र राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्ट पछि देशव्यापि संगठनात्मक पहुंच र उपस्थिति भएको पार्टी राप्रपा नै हो । विगतमा राष्ट्रको हित र बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु–याएको प्रमाणित र खारिएको नेतृत्व पंक्ति छ, जसमाथी नेपाली जनताले भरोसा गर्न सक्दछन् । तर, पार्टीको कमजोर संगठन, साधन श्रोतको न्युनता, निर्वाचनमा निराशाजनक पराजय तथा पार्टी बिभाजनको रोगले गर्दा राप्रपाले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्न सकि रहेको छैन । यो तितो धरातलिय यथार्थलाई आत्मसात गर्दै विगतका त्रुटि कमि कमजारीहरुलाई सच्याई राप्रपालाई देशको अग्रणी राष्ट्रबादी प्रजातान्त्रिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने संकल्प गर्नु वर्तमान अवस्थामा हाम्रो कर्तव्य हो । केन्द्रीय कार्यसमितिको यस बैठकले यो संकल्प पुरा गर्ने दिशातर्फ ठोस निर्णय गर्नु पर्दछ । अहिलेको अवस्था हाम्रो लागि चुनौति र अवसर दुवै हो । अवसर यस कारण कि जनताले कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्प खोजेका छन्, राप्रपा त्यो विकल्प बन्न सक्दछ । चुनौतिक यस कारण कि त्यो दायित्व पुरा गर्न हामीले पार्टीको बिचार र सिद्धान्तलाई समयानुकुल व्याख्या र परिमार्जन गरि जनताको बिश्वास जित्न गर्न सक्नु पर्दछ । राप्रपा प्रजातान्त्रिक मुलधारको राष्ट्रबादी पार्टी हो भन्ने बिश्वास दिलाउन गर्न सक्नु पर्दछ । चुस्त दुरुस्त एवं गतिशील पार्टी संगठन बनाउन सक्नु पर्दछ । सुचना र प्रविधिको उपयोग गर्दै राप्रपालाई नंया पिंढीको पार्टी बनाउन सक्नु पर्दछ ।

सम्बद्र्धनवाद नै बैचारिक विकल्प
केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्पका रुपमा राप्रपालाई देशको बलियो राष्ट्रबादी प्रजातान्त्रिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने संकल्प गर्दछ । यस क्रममा ः
(क) सम्बद्र्धनबादको बैचारिक दर्शनलाई पार्टीले अझ सशक्त र प्रभावकारी ढंगबाट जनता समक्ष पु–याउने छ । निरन्तरता सहितको परिवर्तन, सनातन वैदिक मुल्य र मान्यता, एकात्मक मानवतावाद, सर्वोपरि साध्य राष्ट्रियता, अपरिहार्य आधार प्रजातन्त्र, कल्याणकारी राज्य व्यवस्था एवं धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण सम्बद्र्धनबादका आधारभूत तत्वहरु हुनेछन् ।
(ख) नेपालको भूराजनीतिक अवस्था तथा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृति परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर नेपाली परिवेश अनुसारको मौलिक प्रजातन्त्रको बिकास गरिनु पर्दछ र गर्न सकिन्छ । राप्रपाले अवलम्बन गरेको सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र र सुदृढ स्थानिय स्वायत्त शासन प्रणाली वर्तमान सन्दर्भमा अग्रगामि, प्रगतिशील र सम्झौताको मध्यमार्गी अवधारणा हो । गत १३ बर्षको राजनीतिक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियताको कार्यान्वनको विविध पक्षमा पुनर्विचार गर्ने बेला भयो भन्ने राप्रपाको दृढ धारणा रहेको छ । यदी पुनर्विचार नगर्ने हो भने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता वारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरिनु पर्दछ भन्ने धारणालाई आगामि दिनमा राप्रपाले सशक्त रुपमा उठाउने छ । राप्रपाको वैकल्पिक बिचारधाराको यो मुल पक्ष हुनेछ ।
(ग) राप्रपाले राष्ट्रनिर्माता श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, श्री ५ महेन्द्रको राष्ट्रबाद र जननेता बि पि कोईरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अघि बढाउने छ ।
(घ) जनताको सर्वोच्चता र प्रजातन्त्र प्रति मन वचन र कर्मले राप्रपा प्रतिबद्ध रहने छ । संबिधान र संबैधानिक व्यवस्थासंग सहकार्य एवं त्यसको उपयोग गर्ने रणनीतिलाई पार्टीले निरन्तरता दिनेछ । संबिधान र प्रजातन्त्रको परिधि भित्र रहेर आफ्ना मान्यताहरु स्थापित गर्ने तथा राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने राप्रपाको मुख्य ध्येय हुनेछ ।
(घ) संगठन निर्माण, समान बिचार भएकाहरुसंग एकता र जनसंघर्ष आगामि दिनमा राप्रपाको कार्यनीति हुनेछ ।
(ङ) राप्रपाबाट बिभाजित भै खडा भएको राप्रपा(संयुक्त) संगको एकतालाई प्राथमिकता दिईने छ । गत एकता महाधिवेशनको निर्णय र म्याण्डेट एकताको मुल आधार बनाईने छ । साथै, राष्ट्रियता, हिन्दुत्व र प्रजातन्त्र प्रति आस्थावान अन्य व्यक्तिहरुलाई पार्टीमा सम्मानजनक रुपमा आकर्षित गर्ने अभियान संचालन गरिने छ । विभिन्न पेशामा रहेका व्यक्तिहरु तथा पुर्व राष्ट्रसेवकहरुलाई समेत राप्रपामा समाहित गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । खासगरि युवावर्गलाई पार्टीमा आकर्षित गर्ने बिशेष प्रयास हुनेछ ।
(च) पार्टीले सरकार समक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित २२ बुंदे मागहरु पुरा गराउन वार्ता र संघर्षका दुवै बाटोहरु अंगिकार गरिने छ । यथासंभव वार्ता र सहमतिबाट मागहरु पुरा गराउन प्रयास गरिने छ । सो संभव नभएमा निकट भविष्यमा दोस्रो चरणको संघर्ष शुरु गरिने छ । पहिलो चरणको जनसंघर्षका सबै कार्यक्रमहरुमा पार्टी कार्यकर्ताहरु एवं आमजनताको समेत उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । त्यसर्थ, सरकारले राप्रपाका मागहरुलाई उपेक्षा गरेमा हुने दोस्रो चरणको संघर्षलाई व्यापक जनसहभागिताको आधारमा अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

२०७६ संगठन निर्माण बर्ष
बि सं २०७६ लाई राप्रपाले “संगठन निर्माण बर्ष“का रुपमा कार्यान्वन गर्नेछ । यस क्रममा ः
-देशका सम्पूर्ण गांउ÷नगरपालिकाका वडाहरुमा पार्टी ईकाई समितिको गठन÷पुनर्गठन गरिने छ,
-कम्तिमा ३ लाख सक्रिय सदस्य बनाईने छ,
-युवक, महिला, बिद्यार्थी र धार्मिक संगठनको ईकाई प्रत्येक गांउ÷नगरपालिकाहरुमा बिस्तार गरिने छ । ट्रेड युनियन महासंघ, शिक्षक परिषद र युवा मोर्चाको शाखाहरु प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र सम्म गठन गरिने छ । सम्पूर्ण भातृसंगठनको केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरिने छ,
– स्थानिय तहको निर्वाचनलाई आधार बनाई गांउ÷नगरपालिकाहरुको वर्गिकरण गरि प्राथमिकताको आधारमा सघन र समन्वात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ,
-गांउ/नगरपालिका तहसम्म प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

केन्द्रीय महाधिवेशन
२०७३ साल फाल्गुणमा राप्रपाको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । साधारणतया पार्टीको महाधिवेशन प्रत्येक चार बर्षमा गुर्नपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले आगामि २०७७ सालको अन्तिम तिर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको तरल स्थिति, पार्टी संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने अवस्था एवं आगामि स्थानिय÷संसदिय निर्वाचनको तयारिको लागि समेत पर्याप्त समय प्रदान गर्नु पर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठकमा म राप्रपाको आगामि महाधिवेशन २०७७ साल जेठ महिनामा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गर्दछु । गत केन्द्रीय परिषदको निर्णय अनुसार पार्टी बिधानमा भएको शंसोधन बमोजिम महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु पार्टीका सक्रिय सदस्यहरु मध्यबाट जिल्लागत आधारमा निर्वाचिन हुने हुंदा महाधिवेशन आयोजनाको मिति निर्धारण भएसंगै पार्टी संगठनको सुदृढिकरण तर्फ स्वतः अभियान नै शुरु हुने मैले अपेक्षा गरेको छु ।

केन्द्रीय समितिका आदरणिय साथीहरु,
मैले माथी देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, विकल्पको खोजी एवं पार्टीको भावि कार्यक्रमहरुका वारे चर्चा गरें । पार्टी विभाजन एवं गत निर्वाचनमा भएको अत्यन्त निराशाजनक पराजयको पिडा र त्यसबाट परेको मनोबैज्ञानिक असरबाट हामी अझ पूर्णतया मुक्त हुन सकेका छैनौ । यद्यपि गत एक वर्षका हाम्रा गतिविधिहरुबाट पार्टी कार्यकर्ताहरु पुनर्जागृत भएको तथा आमजनतामा समेत पार्टी प्रति सकारात्मक भावना बढदै गएको मैले पाएको छु । खासगरि राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा र जनसंघर्षको हाम्रो कार्यक्रममा पार्टी कार्यकर्ताहरुले देखाएको उत्साह, मिहेनत र लगानीबाट म निकै उत्साहित भएको छु । हाम्रो बिचार सहि छ, हामीमा ईमान्दारिता छ तथा हामी सत्य र धर्मको बाटोमा हिंडेका छौ । हामीले कुनै अपराध गरेका छैनौ । तर पनि विभिन्न कारणबाट हामी ओझेल परेका छौ, पारिएका छौ । ईमान, जमान, योग्यता, अनुभव र क्षमता भएका हामी पछाडि पर्ने अनि बेईमान, स्वार्थी र लुटेराहरुको जमात हावि हुने । यो दुष्चक्रलाई हामीले तोडनै पर्छ । देशलाई थप बर्वादी हुनबाट रोक्न समेत हाम्रो क्रियाशीलता र सफलता अनिवार्य छ । देशलाई बचाउने र बनाउने हाम्रो कर्तव्य हो । संधै सबैले यस्तो अवसर पाउंदैनन् । त्यसैले एकपटक हामी सबैले ईख राखेर कामगर्ने प्रण गरौं । जसको जे क्षमता छ त्यसको अधिकतम प्रयोग गरौं । बुद्धि हुनेले बुद्धि, समय हुनेले समय र बलियो आर्थिक अवस्था भएकाले उदार दिलले आर्थिक सहयोग पनि गरौं । हाम्रो आफ्नै जीवनकालमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्ने संकल्प गरौ । आगामि निार्वचन सम्ममा राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्ति बनाऔ ।
धन्यवाद,