भ्रष्टाचारबाट आर्जित २ अर्ब रुपैयाँ बराबरकाे सम्पत्ति जफत गर्दै गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको छ ।
त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिएका छन् ।

पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक जना भारतीय नागरिकले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको महानिर्देशक पन्थीले बताए।

अदालतबाट भएका फैसलाको लगत सङ्कलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच वटा समूह बनाएर काम भइरहेको उनको भनाई छ।

पन्थीका अनुसार सम्पत्ति जफतसम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट तीन हजार पाँच सय वटा फैसला भएको छ । यसमा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारी भइरहेको छ ।

पहिलो चरणमा पाँच जना पूर्वप्रशासकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा रहेको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

विभागका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्य, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामात्रा चतुर्वेदीको काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो ।

यस्तै आपराधिक गतिविधिबाट एक जना भारतीय नागरिकले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएको छ ।

विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असामका निरञ्जन होजाइले नेपाली महिलाका नाममा काठमाण्डौको जोरपाटीमा राखेको जग्गा र घर जफतका लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

डेढ वर्षअघि कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले घर खाली गराए पनि सरकारका नाममा आउन नसकेको महानिर्देशक पन्थीले बताएका छन् ।

होजाइसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा घरजग्गा छ । जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानूनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ ।