शिक्षक आन्दोलनले पठन पाठन अवरुद्ध हुनुहुँदैन : पालिका प्रमुखहरु

ए वान डेस्क
१० बैशाख २०८२, बुधबार १३:०३

शिक्षकको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित हुन नदिन पर्सा स्थित १४ वटै पालिकाका प्रमुखहरु सक्रिय भएका छन् ।
सरकारले यही वैशाख २ देखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने भनेको भए पनि शिक्षक आन्दोलनका कारण प्रभावित हुन पुगेकाले अबदेखि प्रभावित हुन नदिन बैशाख ८ गतेदेखि १५ गतेसम्म जिल्लाभर भर्ना अभियान संचालन गराउन पर्साका सबै पालिका प्रमुखहरु एकमत भएका हुन् ।
वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहको कार्यकक्षमा बसेको जिल्ला स्थित पालिका प्रमुखहरुको बैठकले तत्काल भर्ना अभियान चलाउन सम्बन्धित पालिकाका विद्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
विद्यार्थीहरुको सिक्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा शिक्षकहरु विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिँदा विद्यार्थीहरुको पठन पाठन बन्चित हुने भएकाले भर्ना अभियानलाई यथासिघ्र अघि बढाउन पालिका प्रमुखहरु नै सक्रिय हुनु परेको हो ।
पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुख गोकर्ण पाठकले विद्यालयमा ताला लागेर विद्यार्थी पठन पाठनबाट बन्चित भएको हेरेर बस्न् उचित नभएको भन्दै तत्काल भर्ना अभियानलाई अघि बढाएर पठन पाठन सुरु गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षकहरुले आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकार भए पनि विद्यार्थीको पठन पाठन रोक्नु जायज नभएको बताउँदै आन्दोलनलाई उनीहरुले रचनात्मक बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै जगरनाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवले शिक्षकहरुले संविधान विपरितका केही मागहरु पनि अघि सारेको भन्दै ती माग बाहेक उनीहरुको आन्दोलनप्रति आफूहरुको समर्थन रहने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठले शिक्षकको आन्दोलनका कारण विद्यार्थीहरु पठन पाठनबाट बन्चित भए पनि अपजस आफूहरुलाई नै आउने भएकाले अहिले नै सचेत भएर विद्यालय संचालन गर्ने उपाय खोज्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानले समेत आधारभूत र माद्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम घरघरमा पुग्ने गरी संचालन गराउन सबै पालिका प्रमुखहरु एक भएको वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले बताउनुभयो ।
जस्तो सुकै आपत विपत र संकटको अवस्थामा समेत विद्यार्थीहरुको सिक्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन हुँदै आएको अवस्था छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर त्यही अनुरुप कार्य हुँदै आएकोमा यसको प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता नै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनु जायज नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो । आन्दोलनका कार्यक्रम परिमार्जन गरी विद्यालय संचालन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै उहाँले सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी विहिन हुने अवस्था आउन नदिन ख्याल गर्न सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराउनुभयो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*