राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सांसदहरूको जोड
ए वान डेस्क
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड छन् । बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो बताएका छन् ।
समितिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत कोशी करिडोर, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना र गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालाको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।
जुन प्रतिवेदन फागुन ७ र ८ गते दुई दिन सांसदहरूले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारिएको हो ।
प्रतिवेदनमा यी चार वटा आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका लागि गरिनु पर्ने पहलकदमीहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा त्रिदेशीय सडक रहेकाले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा बजेट अभावका कारण सम्पन्न हुन नसकेको समस्या पाइएको उल्लेख छ ।
यस्तै राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा गिटी, बालुवा उत्खनन, पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा झापा, मोरङ लगायतका क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण तथा जग्गा कटानमा समस्या, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालामा विद्युत् र पानीको अभाव जस्ता कारणले निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
सोही प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसद उदयबहादुर बोहराले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टै कानुन नहुँदा समस्या भएका तर्क गरे ।
ताजा खबर
