सिमराका पौडेल भन्छन् : अब सहर पस्न अनि बस्न नपरोस

दामोदर पौडेल
अधिवक्ता

सरकारले रोजगारी गर्नेहरूको हितका लागि नै मुख्य लक्ष्य बनाएर कतिपय देशमा राजदूतावास खोलेको छ भन्दा धेरैको मन छुन्छ । हामीहरू सामान निर्यात गर्दैनौँ, अदक्ष कामदार निर्यात गर्दछौँ । मरुभूमिमा निसास्सिएर मर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दछौँ । यसका लागि पूर्ण रूपमा राजनीति नै दोषी छ । ५० लाखभन्दा बढी नागरिक भारतबाहेकका विदेशमा र लगभग त्यति नै भारतमा रहनु भनेको देशको सक्षम जनशक्तिको करिब ८० प्रतिशतजति हो । भारतमा रोजगारी गर्नेहरूको वास्तविक सङ्ख्या थाहा हुन नसक्ने हुँदा र त्यो सङ्ख्या पनि धेरै हुँदा ८० प्रतिशत ऊर्जाशील जनशक्ति अर्थात् करिब २० वर्षदेखि ४५ वर्षसम्म उमेर–समूहको जनशक्ति बिदेसिएको देश नेपाल हो ।

बिदेसिनेहरू त्यहाँ गएर उद्योग, कृषि आदिमा काम गर्दछन् । हामी कामदार निर्यात गर्दछौँ र खाद्यान्नसमेतका वस्तु आयात गर्छौं । खाने वस्तु आयातको योगदान देशको आयातको आधाभन्दा बढी छ । प्रयास गर्ने हो भने केही समयमा नै ती वस्तुहरू यसै देशमा उत्पादन हुन सक्छन् । यसका लागि सरकारले पम्परागत कार्यक्रमले हुँदैन ।

हामीले आयात गर्ने मुख्य वस्तुको सूची यस्तो छ– चामल, दाल, गहुँ, कागती, केरा, अंगुर, स्याउ, तिनैबाट बनेका तयारी खाद्यान्न वा यस्तै वस्तुहरू । यी सबै वस्तु यसै देशमा उत्पादन हुन सक्छन् । पिस्ता, बदामदेखि अंगुरसम्म पनि यो देशमा उत्पादन हुन्छन् । पाकिस्तान र अफगानिस्तान तथा भारतमा उत्पादन हुने सबै वस्तु नेपालमा उत्पादन हुन सक्छन् । तर, हामी वस्तु होइन श्रमिक उत्पादन गर्दछौँ र निर्यात गर्छौं । वस्तु उत्पादन हुने जग्गा बाँझो राख्छौँ । श्रमिकलाई विदेशमा वस्तु उत्पादनका लागि पठाएर त्यहाँको जमिन गुल्जार बनाउँछौँ । अब त विदेशमा श्रमिक नपठाउने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति नै प्रतिकूल हुने आशङ्का हुन्छ भने विदेशमा काम गरेर आउनेहरूले विदेशी उत्पादन रुचाउने हुँदा हामीहरू विदेशी वस्तु नै उपभोग गर्ने बानी पर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।

यो हुनुको पछाडि नेपालीको जसरी पनि सहरमा नै बस्नुपर्ने भन्ने प्रवृत्ति र गाउँ सुविधाविहीन र असुरक्षित हुनु नै हो । राज्यले अर्थात् सबै दलका नेताहरूले यो पक्षलाई गम्भीरताका साथ सोच्न र व्यवहारमा लागू गर्न तयार हुनुपर्छ । हिजो सङ्घर्ष गर्दा सबैले जनताको हितका कुरा गर्दथे । अहिले पद, पैसा र शक्ति मात्र उनीहरूको लक्ष्य भएजस्तो देखिएको छ । पुरानो कुरा सोच्ने फुर्सदसमेत छैन सायद । अल्फ्रेड एडलर यस विषयमा प्रस्ट भएकोले नै भन्छन् कि आफ्नो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नभन्दा सिद्धान्तका लागि लड्न धेरै सजिलो हुन्छ ।

हामी वस्तु होइन श्रमिक उत्पादन गर्दछौँ र निर्यात गर्छौं । वस्तु उत्पादन हुने जग्गा बाँझो राख्छौँ । श्रमिकलाई विदेशमा वस्तु उत्पादनका लागि पठाएर त्यहाँको जमिन गुल्जार बनाउँछौँ ।

देशको आम्दानी १० वर्षभित्र कमसेकम ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न एउटा मात्र सूत्र लागू गरे पनि हुन्छ । लोकसेवा आयोग, शिक्षासेवा आयोग, सीटईभीटी, विद्यालय शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता कार्यालय नेपालको मध्य तराई हेटौँडा, चितवन, नवलपरासी पूर्वीक्षेत्र कतै पनि सार्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतको केही बेन्चहरू पनि त्यसरी नै सार्न सकिन्छ । प्रहरी र सेनाका केही निकायसमेत सार्न सकिन्छ । यति हुनासाथ देशका करिब ५० हजार कर्मचारी तथा २० लाख सेवाग्राहीलाई तराईबाट सेवा दिन सकिन्छ । त्यसको कारणले अन्य पेसामा लागेकाहरू पनि त्यहाँ स्थापित हुन्छन् । शिक्षासम्बन्धी निकाय तथा अस्पतालसमेत नयाँ ठाउँमा खुल्छन् । यसो गरेमा करिब पाँच लाख जनसङ्ख्या बाहिरिन्छ । काठमाडौंमा काम परेर प्रतिदिन जाने करिब २० हजार जनसङ्ख्या पनि काठमाडौ जाँदैन । यसो गर्नाले काठमाडांैको सुविधा, सम्पन्नता त रहन्छ नै, यो क्षेत्र सफा, हराभरा र संस्कृतिमा धनी पनि बन्न जान्छ । पानीको हाहाकार मेलम्ची ढिलै आए पनि अन्त्य हुन्छ ।

देशबाट इन्धनका लागि बिदेसिने अर्बौं पैसा बच्छ । किनभने काठमाडौं जाँदा लाग्ने धेरै इन्धन बच्छ । अर्कोतर्फ ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका जनता तराई क्षेत्रमा आफ्ना काम एक दिनमा हुने भएमा रात्रिबसमा आउने काम सक्ने र पुनः रात्रिबसै फर्कन सक्छन् । दुर्घटनामा पनि कमी आउँछ ।

सेवा पाइने ठाउँं त्यति टाढा महसुस नभएपछि जनताको राजधानी वा दोस्रो राजधानीजस्तो ठाउँमा बस्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । यसले गर्दा जनसङ्ख्या विकेन्द्रित हुन्छ । जनसङ्ख्या विकेद्र्रित भएपछि जनताले आफ्नो थातथलोमा जग्गाको सदुपयोग गरेर कृषि, पशुसमेतका काम गर्न सक्छन् र गर्छन् पनि । यो माध्यमबाट जनताले अर्बौं रुपैयाँ कमाउँछन् । सफा भएपछि काठमाडौं पर्यटनको हब बन्न सक्दछ । धर्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक सुन्दरताले गर्दा काठमाडौंले वर्षेनी खर्बौं रुपैयाँ भित्र्याउन सक्छ । सम्भवतः चिनियाँ र भारतीय पर्यटकको मुख्य आगमन स्थल काठमाडौ बन्न सक्छ । सफा काठमाडौं हुनासाथ यसको महिमा आफैं फैलन्छ ।

अझ आँट गर्ने हो र काठमाडौंको राजधानी उक्त स्थानमध्ये कुनै एक ठाउँमा सार्ने हो भने देशको इन्धन करिब ५० प्रतिशत बचाउन सकिन्छ । बस्ती फैलनाले र होचो ठाउँमा बस्ती बढ्नाले बायोग्यासको प्रयोग बढ्ने हुन्छ । त्यसो भएमा काठमाडौंलाई पर्यटन मात्र होइन शैक्षिक र स्वास्थ्यको केन्द्र नै बनाउन सकिन्छ । जनताले तराईमा राजधानी पाएमा आफैँ विकेन्द्रीकरणको अनुभव हुनेछ । तराईको मध्यभाग राजधानी हुने हो भने देशका ९० प्रतिशत जनतालाई काठमाडौंभन्दा पायक हुनेछ । चार दिन समय लिएर हिँड्नुपर्ने वा समय लाग्ने काम एकैदिनमा सकिनेछ । के यो सोच्न हामी तयार छौँ ?