बारा, पर्सा र रौतहट जोड्ने सडक निर्माणमा मुआब्जा विवाद

बारा, पर्सा र रौतहट जोड्ने सडक निर्माणमा मुआब्जा विवाद देखिएको छ। वीरगञ्ज-कलैया–बरियारपुर हुँदै रौतहटको सीमासम्म बन्न लागेको २० किलोमिटर सडक सहायक राजमार्ग हुलाकी सडक निर्माणमा स्थानीयले मुआब्जा मागेपछि विवाद भएको हो। कलैया उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकबाट ३० मिटर चौडाइको सडक बनाउने निर्णय भएको छ।

नगर प्रमुख राजेश राय यादवकै नेतृत्वमा सडकको सीमांकन गरिसकेको छ। वीरगञ्ज देखि बरियारपुरसम्म रहेको शहरी क्षेत्रमा सडकको बिच देखि दाँया–बाँया १५/१५ मिटर ३० मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुन लागेको हो। सडक निर्माणमा स्थानीयले मुआब्जाको माग गरे पनि प्रशासनले मुआब्जा विना नै सडक निर्माण गर्ने रणनीति बनाएको छ।

सडक निर्माणमा मुआब्जाको विषयलाई लिएर नयाँ समस्या थपिएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरले बताए। ‘हुलाकी सडक निमार्ण गर्ने क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नदिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।’ बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानान्धरले भने,‘विकास निमार्णका काममा स्थानीयहरुले अवरोध नगरी एकजुट भई निमार्ण सम्पन्न कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ।’

सडक निर्माणका क्रममा भौतिक संरचना भत्काउनु पर्ने भएको छ। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानान्धरले भने, ‘उपयोग गर्दै आएको जग्गा समेत सडकमा पर्ने भएकाले कलैयाका स्थानीय वासिन्दाले मुआब्जाको माग गरेका हुन्।’

तत्कालिन सडक डिभिजन कार्यालय पथलैयाले वि.स. २०५८ सालमा तत्कालीन कलैया नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै यो सडक खण्डलाई सहायक राजमार्ग भएकाले सडकको दाँया–बाँया २१/२१ मिटर भौतिक संरचना निमार्ण नगर्न भनेको थियो। डिभिजन कार्यालयले कलैयालाई पत्र पठाएपछि कलैयाले पदम रोडको दाँया–बाँया भौतिक संंरचनाहरु निमार्ण गर्नमा रोक लगाउदै आएको छ।

कलैयाले भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाउँदै नक्सा पासमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो।