छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापनको लागी सर्वोच्च अदालतद्वारा आदेश जारी

राष्ट्रिय जनावरको प्रतिकको रुपमा रहेको गाईहरुलाई उपयोगिता समाप्त भएपश्चात वेवारिसे बनाई छाडा छोडिने प्रवृतिको विरोध गर्दै त्यसको उचित र दिर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानुन तथा तत्कालिन व्यवस्थापनको माग गर्दै पशु कल्याणकारी सँस्था स्नेहाज केयरले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्धा सम्मानित अदालतले रीट जारी गरेसँगै पशु कल्याणको क्षेत्रमा एउटा तरंग थपिदिएको छ ।

मानिसहरुजस्तै पशुहरुको पनि आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको सम्मान गर्दै मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने पशु अधिकारकर्मीहरुको माग रहँदै आएकोमा अदालतको फैसलाले पशु कल्याण सुनिश्चित गर्ने कुरालाई महत्व दिएकोमा पशु अधिकारकर्मीहरु निकैनै आशावादी बनेका छन् ।

पशु चौपायाहरुको उपयोगिता समाप्त भएपश्चात सडकमा वेवारिसे बनाई छाड्ने व्यक्तिलाई मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४ मा समेत सजायको व्यवस्था रहेको छ । हिन्दुहरुको पूज्य जनावरका साथै नेपालको राष्ट्रिय जनावरको उचित र मानवीय व्यवस्थापनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग लगायत ७ ओटा निकायको नाममा परमादेशको माग गर्दै सँस्थाले मुद्दा दर्ता गरेकोमा सो उपर सम्मानित अदालतले रिट जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश श्री आनन्दमोहन भट्टराई तथा पुरुषोत्तम भन्डारीको सँयूक्त इजलासले सँस्थाले दर्ता गरेको मुद्दाउपर फैसला गरेको हो ।

स्नेहाज केयरले देशव्यापि रुपमा देखिएको छाडा गाई गोरुहरुको कानुनसम्मत र मानवीय तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकारी निकायहरु उदासीन देखिएकाले यस सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्था गर्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

हामीले उठान गरेको विषयवस्तु वास्तवमै महत्वपूर्ण भएकै कारण सम्मानित अदालतले यस सम्बन्धमा सकारात्मक निर्णय गरेको हो । एक पशु अधिकार कर्मीको नाताले यो हाम्रो लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो, स्नेहाज केयरकी सँस्थापक स्नेहा श्रेष्ठले बताईन् ।

मुद्दाको फैसलासँगै अब दयनीय हालतमा सडकमा रहेका गाईगोरुहरुको मानवीय व्यवस्थापन हुने सुनिश्चित भएको छ ।