जीतपुरसिमरा २३ जग्गा विवाद : सर्वोच्चको फैसला विपरित जनप्रतिनिधिको चलखेल

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका २३ को जग्गालाई जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक भन्दै सर्वोच्चकोे फैसलालाई प्रभावित बनाउने गतिविधि गरेको पाइएको छ ।
उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २३ का वडा सदस्य एवं जीतपुरसिमरा उपमहानगरका न्यायिक समितिका सदस्य समेत रहेका कयामुद्दिन मंसुरीले सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभावित गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन लगायतमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै हिडिरेका छन् ।

२०३४ सालमा हकुम प्रमाङ्गीबाट तत्कालिन राजपुरोहित गोविन्दराज पंडितका छोरा प्रद्युम्नराज पाण्डेका नाममा रहेको र २०५४ सालमा तत्कालिन जिल्ला मालपोत कार्यालय, बारा कलैयाले तीन पुस्ते कायम गरेको देखिन्छ । तीन पुस्ते कायम भईसकेको जग्गा मालपोत कार्यालयकै मिलेमत्तोमा २०६६ मा सार्वजनिक प्रती, कुलो नहर जस्ता शब्दको प्रयोग गरी सार्वजनिक बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

आफ्नो जग्गा सार्वजनिक बनाउन लागेको सूचना पाएपछि पाण्डेका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दायर भयो । हाल मुद्दाको किनारा लाग्ने अवस्थामा रहेको उक्त जग्गामा अहिले जनप्रतिनिधिहरुले नै गिद्धे नजर लगाउन थालेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालयलाई जग्गा पाण्डेकै नाममा निर्णय गर्न परमादेश जारी गरेपछि अहिले मालपोतको निर्णयलाई प्रभावित तुल्याउने गरी त्यसको विरुद्धमा जनप्रतिनिधिहरु देखि राजनैतिक केही व्यक्तिहरु समेत लागेका बुभिन्छ ।

न्यायिक समितिका सदस्य जस्तो व्यक्तिले आफ्नो पद र मर्यादामा रहेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनलाई सहजिकरण गर्नुपर्ने ठाउमा उल्टै आफ्नै नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाउनुल के यिनबाट जीतपुरसिमरा बासीले न्यायको आशा गर्न सक्छन् ? यो आम प्रश्न हो । न्यायको परिभाषा नबुझेका भए न्याय समितिमा किन राखियो ? यदि बुझेका भए पद प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गर्दै फैसलाको विरुद्धमा नेतृत्व गर्दै हिड्न मिल्छ ? न्याय दिने ठाउमा भएका व्यक्तिले अर्को न्यायालयलाई घुस्याहा भ्रष्ट भन्न सुहाउछ ? यी प्रश्नको उत्तर कस्ले दिन्छ ।

न्यायिक समिति सदस्य मंसुरीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयनै गलत भएको बताईरहेका छन् । स्थानिय सरकारको न्यायिक समितिको सदस्य रहेका उनले सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती दिदै उक्त फैसलाविरुद्ध कदम अघि बढाउनु कति सम्म जायज होला ?

बारा खबरबाट