घर पाउने सूचीबाट बाराका ५५६ हुरीपीडितको नाम गायब

गत १७ चैतको हावाहुरीमा सबैभन्दा प्रभावित फेटा गाउँपालिका–१ भरवलियालगायत विभिन्न गाउँका पाँच सय ५६ पीडितको नाम घर पाउने सूचीबाटै हटाइएको छ ।

सेनाले तथ्याङ्क संकलनका क्रममा पूर्ण क्षति भएका एक हजार चार सय दुई घरको तथ्यांक निकाले पनि अहिले आठ सय ४६ घरको सूचीअनुसार निर्माण गरिरहेको छ ।

२१ वैशाखमा केन्द्र सरकारका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित ११ मन्त्री र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शिलान्यास गर्दा एक हजार चार सय दुई घर नै निर्माण गरिने सूचीमा थिए । अहिले आठ सय ४६ घर मात्रै समेटिएपछि पीडितहरू जनप्रतिनिधिविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् ।

‘गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरीलाल प्रसादले वास्तविक पीडितलाई घर पूर्ण क्षति भएको सूचीबाट हटाएर निकटस्थहरूलाई मात्रै समेटेका छन् । फरक राजनीतिक आस्था राख्नेलाई छानीछानी अन्याय गरिएको छ,’ पीडित रम्भा देवीको आरोप छ । भरवलियामा आफूलगायत सय घरपरिवार अझै भत्केको घर र त्रिपालमुनि दिन रात काटिरहेको रिना देवीले बताइन् । ‘हावाहुरीले घरविहीन बनाएको छ, हामी त्रिपालमुनि छौँ, तर जनप्रतिनिधि नै हाम्रो पीडामाथि खेल्दै छन्,’ उनले भनिन् ।

पीडित परिवारका महिला जम्मा भएर सोमबार गाउँपालिका कार्र्यालय तालाबन्दी गर्न पुगेका थिए । सो क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरीलाल पक्षधर समूहले अवरोध गर्दा झडप नै भयो । प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर परिस्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

वास्तविक पीडितको घर निर्माण नभएको भन्दै मुख्यतः चार गाउँमा विवाद भएको छ । फेटा गाउँपालिका–१ भलुही भरवलिया, प्रसौनी गाउँपालिका–४ खुटुवाजब्दी, परवानीपुर गाउँपालिका–४ चैनपुर र सुवर्ण गाउँपालिकाको हर्दियामाका पीडित आन्दोलित छन् ।

सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग भेटेर समाधान खोज्छु : फेटा गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरीलाल प्रसाद

शुरुमा पूर्ण क्षतिको सूचीमा उल्लेख भए पनि सेनाले घर निर्माण गर्ने क्रममा केहीको सूचीबाट हटेको हुन सक्छ । हावाहुरीपीडितहरूको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको छु । एक–दुई दिनमा गाउँमा छलफल गर्छु र सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग भेटेर समस्या समाधान गर्छु । मैले र गाउँपालिकाले पीडितको घर निर्माणका क्रममा कसैलाई काखा र पाखा गरेको छैन ।

सिडिओ राजेश पौडेल भन्छन्–सूचीबाट हटेको भए जानकारी गराउनू, घर बन्छ

वडा र गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेर घर बन्दैन । सूचीबाट छुटेको भए घर निर्माणमा रहेका सेनाका प्रतिनिधि, प्रहरीका प्रतिनिधि वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउनु होला । सूचीमा केही तल–माथि परेको हुन सक्छ, सम्बन्धित निकायमा भनेपछि घर बन्छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट