युवा नेता कुशुवाहाले प्रदेश सरकारलाई गरे ९ प्रश्न !

ए वान डेस्क /

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको सन्त्रास एवं जोखिमपूर्ण यस महाविपत्तिको संवेदनशील समयमा प्रदेश–२ सरकारले स्थानीय तह मार्फत राहत बितरण, स्वास्थ्यकर्मीहरूको कोरोना विशेष बिमा, कृषकलाई ब्याजमा छुट लगायतका केहि सकरात्मक कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ, जुन अवश्य पनि प्रशंसनीय छ । तर विडम्बना भनौं या दुर्भाग्य प्रदेश सरकारको पछिल्ला केहि घोषणा एवं निर्णयहरु हेर्दा “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर“ भन्ने लोक भनाईसंग मेल खाने किसिमको देखिन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न प्रदेश २ को सरकार कुन भुमिकामा छ, मुख्यमन्त्री मा. लालबाबु राउतलाई मेरा केही जिज्ञासासहितका प्रश्नहरु यसप्रकार छन् ।

१. कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा अग्रभागमा स्थानीय तहलाई राखिएको छ, जो संग अनुभव छैन, स्रोत र साधन छैन, आवश्यक छैन । जबकी केन्द्र र प्रदेश केन्द्र अग्रभागमा हुनुपर्ने हो । प्रत्यक्ष रुपमा परिचालनको दृष्टिकोणबाट केन्द्र देखिएको छ भने अग्रभागमा स्थानीय तह देखिएपनि प्रदेश भने गौण छ । राहत वितरण, लकडाउन कार्यान्वयन गराउन तथा तथ्याङ्क संकलनजस्ता प्रारम्भिक विषयमा केन्द्रका निकाय तथा स्थानीय तह देखिए पनि शंकास्पद बिरामी पहिचान, परीक्षण र उपचारका लागि प्रदेश अगाडि देखिनुपर्ने हो तर खोइ त प्रदेश २ को सरकार यस विषयमा अग्रसर भएको ?

२. प्रदेश सरकारले वीरगंजको नारायणी अस्पतालमा ५, नेशनल मेडिकल कलेजमा ५०, धनुषाको रामदईयामा रहेको जानकी मेडिकल कलेजमा ६०, जनकपुरको सिटि अस्पतालमा २०, गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा ३ र जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा ५ वटा गरी कुल १४३ वटा आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरिएको छ। तर वार्डको लागि चाहिने भेन्टिलेटर, कार्डियक मनिटर, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिपी) गाउन, मास्क, टोपी, पञ्जा, इन्फ्रारेड थर्मो्मिटरलगायत सामानको चरम अभाव रहेको छ । अर्को्तिर पर्साको पोखरिया, धनुषाको डुमरिया र सप्तरीको भारदह स्थित अस्पताललाई जिल्ला अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने र बाँकि ५ जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई कोरोनासंग लड्न तयार राखेको भनिएपनी ती कुनै अस्पतालमा यथेष्ट प्रविधि, स्वास्थ्य सामाग्री, औषधि र स्वास्थ्यकर्मी छैन । यसप्रति प्रदेश सरकार किन चासो नदिएको हो ? आदेशात्मक रुपमा भटाभट निर्णय गरेर हुन्छ ?

३. प्रदेशका आठै जिल्लाका सुरक्षाकर्मी जो निरन्तर फिल्डमा खटिएका छन्, जोखिमपूर्ण स्थितिमा काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्यलाई मध्य नजर गर्दै प्रदेश सरकारले एउटा मास्क पनि उपलब्ध गराएको छैन । एकमुष्ट ५ लाख बजेट उपलब्ध गराएर प्रहरीको सुरक्षाप्रति चिन्ता नभइ आफ्नो असक्षमता लुकाउने प्रपन्च मात्र हो ।

४. कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको हुन सक्ने व्यक्तिको पहिचान गर्न र त्यस्ता व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको खोजी गर्न प्रदेश सरकारको संयन्त्र छैन । संक्रमित भेटिएका अन्य प्रदेशका नागरिकसंगै आएका प्रदेश २ का नागरिकको खोजी तथा तथ्याङ्क संकलन कार्यमा प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति शुन्य समान छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकार सचेत हुन जरुरी छ ।

५. नेपालबाहिर बाट आएका तथा नेपालकै अन्य प्रदेशबाट आएका व्यक्ति जो क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् अथवा जसलाई कोरोना भएको आशंका गरिएको छ । उनीहरुमा कोरोना भए नभएको जाँच गर्न प्रदेश सरकारले केही कदम चालेको देखिदैन । ल्याबसम्बन्धि भएका काम संघीय सरकार तथा क्वारेन्टाइनसम्बन्धि काम स्थानीय सरकारले गरेको छ । प्रदेश सरकारको भुमिका देखिदैन ।

६. कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म यस प्रदेशमा कुनै पनि संक्रमित नहुनु सुखद पक्ष हो तर जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा जोखिममा रहेको यस प्रदेशमा फैलिन सक्ने सम्भावित महामारी र भेटिने संक्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । तोकिएको अस्पतालहरुको प्राविधिक र स्रोतसाधनको स्थिति हेर्दा त्यसले धान्ने स्थिति छैन । प्रदेश सरकारले जिम्मेवार कदम चाली उचित व्यवस्थापन गर्न अपील गर्दछु ।

७. उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायतको मृत्यु भए ५० रकम दिने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले उनीहरुको सुरक्षाप्रति किन चासो नदिएको हो ? मरेपछि पैसा दिन तयार प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई आवश्यक पिपिई, मास्क, ग्लबसलगायतका सामाग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर त्यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित छैन । यस संवेदनशील विषयप्रति चासो दिन जरुरी देख्दछु ।

८. प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट आफैले आफ्नो संयन्त्रमार्फत खर्च गर्नुपर्ने हो तर यस महाविपतको क्षणमा प्रदेश २ सरकारले स्थानीय निकाय तथा केन्द्रका स्थानीय प्रशासनमार्फत खर्च गराइरहेको देख्दैछौं । प्रदेशले अरुलाई अनुदान नै दिन हुँदैन भनेका छैनौँ तर प्रदेशले मुल रुपमा आफ्नै संयन्त्र, आफ्नै मातहतका निकाय तथा कार्यालयलाई परिचालन गरेर गर्नुपर्ने ठाउँमा जिल्लाका संघीय निकाय तथा स्थानीय तहलाइ बजेट बाँड्ने काम सशक्त सरकारको भुमिकामा देखिनुको सट्टा दाता संघसंस्थाजस्तो देखिएको हो । वा भनौ बजेट खर्च गर्न नसकेकोले आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न कोरोनालाई आफ्नो ढाल बनाउदै छ खर्च बढाइएको हो । यो निकै गैरजिम्मेवार कार्य हो, यसलाई समयमा सच्याउन जरुरी छ ।

९. अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको यतिबेला राजनीतिक धरातललाई छोडेर मानवतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । कोरोना भाइरस सिंगै मानव समाजका लागि खतराको ठूलो संकेत हो । यसलाई रोक्न त सबैले एकजुट भएर लड्नुको विकल्प छैन । यस्तोमा प्रदेश सरकार मात्रले चाहेर यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन । यसका लागि प्रतिपक्ष, संसद बाहिरका दल, गैरराजनीतिक पक्ष, जानकार विशेषज्ञहरुलगायत सबैको हातेमालो जरुरी छ । यसका प्रदेश सरकारले सर्वदलीयरसर्वपक्षीय समिती निर्माण किन गर्न नसकेको हो ?