बिजुली र इन्टरनेट नजोडिँदा वीरगन्जकाे आइसिपी सञ्चालनमा आएन

नेपाली पक्षले बाटो, बिजुली र टेलिफोन नजोडिदिँदा वीरगन्जमा निर्माण भएको एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी) सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नेपाल र भारत दुवैतर्फ भारतको सहयोगमा निर्माण भएको आधुनिक भन्सार आइसिपीका लागि नेपालले विगतदेखि नै ढिलाइ गर्दै आएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं २ का उपाध्यक्ष अशोककुमार वैदले भने, ‘आइसिपीको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर, नेपालले जोडिदिनुपर्ने बिजुली, टेलिफोन र इन्टरनेट जोडिदिएको छैन ।’

आइसिपीमा विद्युत् र इन्टरनेट जडान गर्ने काम बाँकी रहेको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैँजूले पनि स्वीकार गरेका छन् । ‘आइसिपीभित्र इन्टरनेट जडान गर्ने काम भइरहेको छ, त्यो सम्पन्न गर्न अझै १५ दिनजति लाग्ने अनुमान छ,’ उनले भने । त्यस्तै, अहिले त्यहाँ अस्थायी विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएकोमा स्थायी लाइन जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए । यी दुई काम सम्पन्न भएपछि तत्कालै आइसिपीलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए ।

६ सय मिटर सडक निर्माणमा समस्या
आइसिपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचमा ६ सय मिटर सडक विस्तार हुन बाँकी रहेकाले समेत आइसिपी सञ्चालनमा समस्या रहेको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले जानकारी दिए । ‘आइसिपी र सुक्खा बन्दरगाह दुवैपट्टि ५० मिटर फराकिलो सडक छ । तर, बीचमा ६ सय मिटर सडक भने ३० मिटर मात्रै फराकिलो छ,’ प्रजिअ सिंहले भने, ‘त्यो सडक विस्तार गरी ५० मिटर नबनाइन्जेल आइसिपी सञ्चालनमा समस्या छ ।’ सडक विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया डेढदेखि २ महिनामा सम्पन्न हुने जानकारी उनले दिए । ‘त्यहाँको जग्गाको मुआब्जा ६२ लाख प्रतिकट्ठाका दरले दिने गरी मुआब्जा निर्धारण भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ बस्ती रहेकाले घरलगायतका संरचनाको क्षतिपूर्ति थप उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले मुआब्जाका लागि रकमसमेत विनियोजन गरेको जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए ।

जग्गा अधिग्रहण सकिएको २ महिनाभित्र बाटो बनाइदिने बाचा निर्माण कम्पनीले गरेको जानकारी उनले दिए । मुआब्जा प्रक्रिया पूरा गरेर बाटो निर्माण सम्पन्न गर्न अझै करिब ४ देखि ६ महिना लाग्ने देखिएको छ । आइसिपी निर्माणका लागि स्थानीयस्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

निर्धारित समयमा सञ्चालनमा नआउने
पटक–पटक म्याद थपेर सन् २०१७ को सुरुबाट आइसिपी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिए पनि योजनाअनुसार अझै काम नहुने भएको छ । सन् २०११ मा सुरु भएको आइसिपीको काम २०१३ को अक्टोबरसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । त्यसपछि विभिन्न समयमा पटक–पटक आइसिपी निर्माण सम्पन्न हुने समय सारिँदै आएको छ । गत अक्टोबरमा नेपालको विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं नेपालका लागि भारतीय राजदूतसहितको टोलीले अनुगमन गरी सन् २०१७ को सुरुदेखि आइसिपी सञ्चालनमा ल्याउने सहमति गरेका थिए । तर, बाटो, बिजुली र इन्टरनेटको काम सक्नै थप ६ महिना लाग्ने देखिएको छ ।

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन दुवैतर्फको आइसिपी निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी भारतको केएस सफ्टनेट प्रालिले लिएको थियो भने राइट्स नामक कम्पनीले परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको छ । वीरगन्जस्थित सिर्सिया र अलौ गाउँको बीचमा निर्माण भएको जाँचचौकीका लागि सिर्सिया र अलौको ३ सय १५ जना जग्गाधनीको १ सय १५ विघा जग्गा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको छ । वीरगन्ज भन्सार दुई देशबीच हुने व्यापार सहजीकरण र खुला नाकाबाट हुने विचलन नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले ८६ करोड ९ लाख भारु (नेरु १ अर्ब ३९ करोड)को लागतमा आइसिपी निर्माण गरिदिन लागेको हो । भारततर्फको काम पहिले नै सकिएपछि एकतर्फी रूपमा आइसिपी सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको थियो । तर, व्यापारीहरूको विरोधका कारण एकतर्फी रूपमा आइसिपी सञ्चालन भएन ।

नेपालतर्फको पूर्वाधारमा थप काम गर्नुपर्ने
भारत र नेपालमा एउटै संरचनामा पूर्वाधार निर्माण भएको छ । भारतले नेपालतर्फ निर्यात गर्ने तर नेपालले आयात गर्ने भएकाले उस्तै संरचनामा काम गर्न नसकिने वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैँजूले बताए । ‘दुईतर्फको संरचना मिरर–इमेजजस्तै गरी बनाइएका छन्, तर नेपालतर्फ थप केही संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । नेपालतर्फ थप गोदाम बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको समेत उनले बताए ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले समेत आइसिपीमा निर्माण भइरहेको गोदामले भविष्यमा आयात हुने मालवस्तुहरूको चाप थेग्न नसक्ने बताए । ‘भविष्यलाई हेरेर सोहीअनुरूपका गोदामहरू साथै आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पहल हुनुपर्ने देखिएको छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने । निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँचचौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात–निर्यातकर्ताहरूले कम समयमै सहज रूपमा वस्तु आयात–निर्यात गर्न सक्ने तथा सवारीको चापका कारण ट्राफिक जाम नहुने, भन्सारमा हुने गरेको चोरीपैठारीमा कमी आउने र राजस्व चुहावट रोकिने दाबी गरिएको छ ।

आइसिपी के हो ?
एकीकृत जाँचचौकी (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट–आइसिपी) दुई देशीय सीमा बिन्दुमा भन्सारसँग सम्बन्धित सबै सुविधा उपलब्ध हुने आधुनिक भन्सार बिन्दु हो । आइसिपीले दुई देशीय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने तथा तस्करी नियन्त्रण हुने विश्वास गरिन्छ । परम्परागत भन्सारहरूमा भन्सार कार्यालयका अतिरिक्त अध्यागमन र अन्य केही नियमनकारी निकायको मात्रै उपस्थिति हुन्छ । तर, आइसिपीमा अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षाजस्ता निकायका अतिरिक्त गोदाम, बैंक, होटेल, पशु तथा वनस्पति क्वारेन्टाइन, प्रयोगशाला, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, पार्किङलगायत एउटै कम्प्लेक्सभित्र रहने गर्छन् । नेपाल–भारत सीमामा पहिलो चरणमा रक्सौल–वीरगन्ज र विराटनगर–जोगबनीमा आइसिपी निर्माण भइरहेको छ । भारतको जोगबनीमा समेत भारतले आइसिपी सञ्चालन गरिसके पनि नेपालतर्फ विराटनगरमा भने पूर्वाधार निर्माण बल्ल हुँदै छ ।

‘आइसिपी सञ्चालन भए आधा समस्या हट्छ’
अशोककुमार वैद
उपाध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश नं २
आइसिपीमा भारतीय पक्षले सबै काम सकेको छ । तत्काल सुचारु गर्न उनीहरू तत्पर छन् । तर, नेपाली पक्षले त्यहाँ विद्युत्को व्यवस्था गरेको छैन । टेलिफोनको व्यवस्था गरेको छैन । त्यो नहुन्जेलसम्म इन्टरनेट चल्दैन । त्यो नहुन्जेलसम्म आइसिपी चालू हुँदैन । त्यो चालू भयो भने डर्टी कार्गोमा डेमरेज लाग्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ । आइसिपी सुरु भयो भने ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । रक्सौल–वीरगन्ज सीमामा जामको समस्या पनि समधान हुन्छ ।