परीक्षामा अब चिट चोर्नै नपर्ने, किताब हेरेर लेख्न पाइने !

आफूले पढेका कुरा परीक्षा दिने बेलामा बिर्सन्छु कि भनेर त्रस्त हुने प्रवृत्ति आम विद्यार्थीमा हुन्छ। परीक्षामा प्रश्न गाह्रो लागेमा चिट चोर्ने, अरूको सार्ने वा सोधेर उत्तर दिन विद्यार्थीले प्रयास गरिरहेका हुन्छन्।

विद्यार्थीको यस्तो त्रास अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले खुला किताबी परीक्षाको अवधारणा अघि सारेको छ। नेपालमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा वा विश्वविद्यालयका परीक्षा मर्यादित बनाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले हरेक वर्ष कडाइका साथ आचारसंहिता ल्याउनु परेको सन्दर्भमा यो अवधारणा एक विकल्प हुन सक्ने मानिएको छ। चिट नचोरे पनि घोकेका आधारमा दिइने परीक्षाका विद्यार्थी नतिजामा मेधावी देखिए पनि वास्तविक जीवनमा सक्षम नहुनु शिक्षाको गुणस्तर अभाव नै कारक मानिँदै आएको छ।

आयोगका विज्ञ समूहका सदस्य डा विद्यानाथ कोइाराला भन्छन्, ‘परियोजना कार्यका रुपमा यो पद्धतिलाई विकास गर्न विद्यार्थीलाई पुस्तकालयमा पठाएर कुनै समस्या समाधानका लागि कुन कुन पुस्तकमा के पाइयो र आफ्नो निष्कर्ष के हो भन्ने उत्तर मगाउन सकिन्छ। यो विद्यमान पद्धतिभन्दा फरक छ।’ यो पद्धतिअन्तर्गत विद्यार्थीलाई उत्तर खोज्ने कला, प्रस्तुति, सीप आदि विषयमा नम्बर दिन सकिनेछ।

पश्चिमा मुलुकमा औपचारिक शिक्षामा लागू भइरहेको खुला किताबी परीक्षा पद्धति नेपालमा पनि गुरुकुलीय शिक्षाकालमा अप्रत्यक्षरुपमा कार्यान्वयनमा रहेको उनको तर्क छ।

कुनै शिक्षक वा अभिभावकले विद्यार्थीलाई एउटा भेडा बेचेर नुन किनेर ल्याऊ भनेर पठाउँदा विद्यार्थीले त्यसका लागि गर्ने मिहेनत र त्यसबीचमा उसले पाउने ज्ञान नै उसका लागि परीक्षा हुने सदस्य डा कोइारालाको भनाइ छ। शिक्षालाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउन खुला किताबी परीक्षाको प्रबन्धका लागि आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको सिफारिशमा समावेश गरिएको उनको भनाइ छ।

प्रतिवेदनमा ‘परीक्षा मर्यादित बनाउन खुला किताबी परीक्षा गर्ने गराउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ। चोरीलाई मर्यादित चोरीमा बदल्न विद्यार्थीलाई भर्ना हुनासाथ अनिवार्य रुपले उद्धरण लेख्ने तथा प्यारफ्रेज गर्ने तरिका सिकाउनुपर्छ’ भनिएको छ। हाल नेपालमा पनि ए लेभल शिक्षा र चार्टर एकाउन्टेन्सको विषयमा यस्तो परीक्षा प्रणाली अपनाइएको छ भने निजी विद्यालयले पनि आन्तरिक परीक्षामा परियोजना कार्यको अभ्यास गराएको देखिन्छ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक गेहनाथ गौतम त्यस्तो परीक्षा पद्धति लागू गर्न सुझाव आउनु सामयिक भएको बताउनुहुन्छ। यसले परीक्षाको जनशक्ति र खर्च व्यवस्थापनलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन)का महासचिव सुवास न्यौपाने पनि आयोगको उक्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने जनाउनुहुन्छ। आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफूहरुको योगदानलाई अवमूल्यन गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले परिमार्जनको माग गरेका छन्।

उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गत भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सो ६५ सदस्यीय आयोगको कार्यावधि आउँदो माघ १९ सम्म छ।

प्रारम्भिक बाल विकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको पाठ्यक्रम परिवर्तन र सुधारका विषय समेट्न आयोगको भदौ ३० को पहिलो बैठकले गठन गरेको विज्ञ समूहले यही पुस ४ मा बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि बुधबारको दोस्रो बैठकमा छलफल भई थप सुझाव संकलन गरी अन्तिम रुप दिने निर्णय भएको छ।