यसरी भयो डेढ अर्बको बैंकिङ घोटाला

एनसिसी बैंकमा मर्ज भएको (गाभिएको) तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनले संगठित रूपमा डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको देखिएको छ । उनीहरूले एपेक्सबाट चलाखीपूर्ण योजना बनाएर अनियमित रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने, प्रवाह भएको खराब कर्जालाई ‘विन्डो ड्रेसिङ’ गर्ने (खराब कर्जालाई सफा गर्ने), नक्कली ऋणी खडा गर्ने, नक्कली धितो बनाउने, धितोको अत्यधिक मूल्यांकन गर्नेलगायत कार्य गरी डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको हो । ‘यो संगठित अपराधकै रूपमा गरिएको घोटाला हो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा घोटाला गरेको स्विकारेका पनि छन् ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनियमित कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा हालसम्म एपेक्सका सञ्चालक तथा कर्मचारी गरी १८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । ‘डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटालामा संलग्न तल्लो तहका कर्मचारी पनि जोड्दा यो घोटालामा डेढ सयजतिको संलग्नता देखिन्छ,’ सिआइबीका डिएसपी श्यामबाबु ओलियाले भने, ‘तर, अहिले अह्राए–खटाएको काम गर्नेको भन्दा पनि अह्राउने उच्चपदस्थको खोजी भइरहेकोे छ ।’

अहिलेसम्मकै ठूलो बैंकिङ घोटालालाई सिआइबीले गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । एनसिसीसँग मर्ज हुनु (गाभिनु)अघि एपेक्सका सञ्चालक, व्यवस्थापन र कर्मचारीले यसरी अनियमितता गरेका थिए :

एपेक्स बैंक बन्नुअघि नै सुरु भएको थियो घोटाला
रारा विकास बैंक, रोयल मर्चेन्ट फाइनान्स र अपी फाइनान्स लिमिटेड गाभिएर राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बनेको थियो । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक बन्नुअघि नै बैंकमा घोटाला सुरु भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एपेक्सको इटहरी शाखा, रोयलको दरबारमार्ग र लोकन्थली शाखाले एकै क्षेत्रका कमसल धितोलाई केन्द्रीकृत गर्ने र एउटै समूहका नाममा कर्जा केन्द्रीकृत गर्ने गरेको देखिएको छ । रोयल मर्चेन्टको दरबारमार्ग शाखा र लोकन्थली शाखाले प्रवाह गरेको ऋणमध्ये ८० प्रतिशत खराब कर्जामा परिणत भएको, एपेक्सको इटहरी शाखाको ७० प्रतिशत ऋण खराब भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक ठाउँमा भएको कमसल धितोलाई विभिन्न व्यक्तिको नाममा खण्डीकरण गरिएको र उनीहरूको नाममा एकै दिन वा समान दिनमा सानोसानो रकममा गरी करोडौँ ऋण प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मर्जरमा गएकै दिन साढे ३७ करोड कर्जा प्रवाह
ठूलो बैंकसँग गाभिने भएपछि एपेक्स व्यवस्थापन नेतृत्वले सर्वसाधारणको निक्षेप नै जोखिममा पार्ने गरी बदनियतपूर्वक कर्जा वितरण गरेको देखिएको छ । बैंकको नेतृत्वले नक्कली ऋणी खडा गरी बैंकको रकम लिनेसम्मको हर्कत गरेको थियो । एनसिसी बैंकसँग मर्जरमा जान तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकले ११ मंसिर ०७२ मा सहमति गरेका थिए । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि एकीकृत कारोबार सुरु (१७ पुस ०७३) हुनुअघिको अवधिमा एपेक्समा धेरै गडबडी भएको थियो । सो अवधिमा एपेक्सले २ अर्ब ३ करोड, इन्टरनेसनलले १ अर्ब ५४ करोड, इन्फ्रास्ट्रक्चरले १ अर्ब ८१ करोड र सुप्रिमले ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यसमध्ये एपेक्सले प्रवाह गरेको ऋणमा मात्रै कैफियत देखिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एपेक्सले मर्जरको सहमति गरेकै दिन ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ५० लाखमाथिको कर्जा दिँदा मर्जर उपसमितिलाई जानकारी दिनुपथ्र्यो, १ करोडमाथिको कर्जाका लागि उपसमितिको स्वीकृति अनिवार्य थियो । तर, एपेक्सले २ अर्ब ३ करोडको कर्जा प्रवाह गर्दा समितिलाई एउटा कर्जाको मात्रै जानकारी गराएको थियो ।

मर्जरमा गएकै दिन एपेक्सले ५ लाख र १० लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गर्न पाउने शाखाको सीमा २० लाखदेखि ४५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको दबाबमा जथाभावी कर्जा प्रवाह
मर्जरपछि एनसिसी बैंकका कर्मचारी भएका तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारीले उच्च व्यवस्थापनको दबाबमा जथाभावी कर्जा दिनुपरेको राष्ट्र बैंकद्वारा गठित छानबिन समितिसमक्ष बताएका थिए । ‘संस्थाको तत्कालीन सञ्चालकहरू र उच्च व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष दबाबमा कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको थियो,’ कर्मचारीहरूलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । छानबिनमा संलग्न स्रोतका अनुसार तत्कालीन एपेक्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष (हाल एनसिसी सञ्चालक समिति सदस्य) विष्णुप्रसाद धितालको योजना/निर्देशनमा कर्जा दुरुपयोग भएको थियो । लमजुङ तत्कालीन क्षेत्र नम्बर १ का कांग्रेस सभापति धिताल बैंकको अध्यक्ष भएपछि बैंकमा अपचलन सुरु भएको थियो । मर्जरको सम्झौतापछि उत्कर्षमा पुगेको अनियमितताबाट आर्जित पैसाले धितालले काठमाडौंमा आलिसान घरलगायत सम्पत्ति जोडेका थिए । उनले आफ्नो कमजोरी छानबिन समितिसमक्ष स्विकारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिडिएमा बढी सम्पत्ति देखाउन बदमासी
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रतिवदेनमा धितालले समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) प्रतिवेदनमा एपेक्सको सम्पत्ति वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै देखाउन खोज्दा कमजोरी भएको स्विकारेको उल्लेख छ । ‘एपेक्सको सेयर मूल्य समायोजन गर्ने क्रममा डिडिए प्रतिवेदनमा सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै देखाउन कतिपय खराब कर्जालाई नवीकरण गर्ने तथा नियमित सावाँ र ब्याज भुक्तानी गरेको देखाउने कार्य गर्नुपरेको हो,’ राष्ट्र बैंकले गरेको सोधपुछमा उनले भनेका थिए ।

धितो मूल्यांकन प्रतिवेदन नआई कर्जा प्रवाह
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले अधिकांश कर्जामा धितो मूल्यांकन प्रतिवेदन नलिई प्रारम्भिक प्रतिवेदनकै भरमा कर्जा प्रवाह गरेको उल्लेख छ । छोटो समयावधिमा कर्जा दिन धितो मूल्यांकन प्रतिवेदनमा आगाडिको मिति राखेर मूल्यांकन हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । एपेक्सले सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै दिनमा पूरा गरेर कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

५५ हजारको जग्गालाई ९ लाख !
एपेक्सले ५५ हजार प्रतिआना पर्ने जग्गालाई ९ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भक्तपुरको ताथली–६ मा रहेको गोरेटो बाटो भएको जग्गालाई बजारमूल्य प्रतिआना ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकि, सो जग्गाको सरकारी मूल्यांकन ५५ हजार रुपैयाँ थियो ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग नै खारेज
मर्जरमा जाने सहमतिपछि एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिले बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग नै खारेज गरेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट जारी संस्थागत सुशासनसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डसमेत बैंकले पालना नगरेको प्रतिदेनमा उल्लेख छ । सो अवधिमा बैंकले संस्थाको समग्र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउनुको साटो साबिकको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग नै खारेज गरी अनियमितता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

३५ जना नक्कली ऋणी खडा
एपेक्सको इटहरी शाखाले नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ऋषिराज भट्टले कर्जा स्वीकृत गरी प्रवाह भएका ३५ ऋणी नक्कली भएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाएको हो । उत्तमकुमार बजिमय, रेनु विश्वकर्मा, कुमारीमाया तामाङ, मीना श्रेष्ठ, मनिकदास राई, केमन खड्गी, रामबहादुर थापामगर, युवराज खड्का, शान्तकुमार प्रधान, शंकर गिरी, अरुण विश्वकर्मा, शेखर गोस्वामी, कल्पना राई, मधु राई, विशाल राई, पृथ्वीराज राई, लक्ष्मी सुब्बा लिम्बू, कर्णबहादुर मगर, सुनीला याखा, श्रद्धा श्रेष्ठ, रञ्जुकुमारी थापा, साइना लिम्बू, शुकारानी लिम्बू, सुनीता लिम्बू, प्रसना राई लिम्बू, आशिष विश्वकर्मा, सीता राई, दिनेशकुमार पन्थी, पुनम लिम्बू राई, राजकुमार थातल, मुना थापामगर, अनिता तामाङ (थापामगर), देभ सुब्बा लिम्बू र मनीष राईका नाममा नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लेखित सबैको नाममा गएका घर कर्जाको धितोसमेत कमसल रहेको देखिन्छ ।