शिक्षक व्यवस्थापनमा कानुन अभाव, अधिकारविहीन जनप्रतिनिधि !

संविधानले आधारभूत शिक्षा सञ्चालनको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

तर संविधान अनुसार प्रदेश र केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई पर्याप्त कानुन बनाएर दिन सकेका छैन् । न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने कानुन पनि नभएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अधिकार पाएर पनि अधिकारविहिन छन् ।

एकातिर शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पटक–पटक स्थगित हुदैँ आएका बेला स्थानीय तहका काम कारवाही पनि कानुन अभावले अन्यौलतामै छन् । कानुन अभावमा शिक्षाका कामबारे केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह नै अन्यौलमा परेपछि विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापक झन् ठूलो मारमा छन् ।

‘शिक्षक चाहिएको छ । तर कसरी नियुक्त गर्ने ?’ तिङ्लिङगाटार मावि धापासी काठमाडौँका प्रधानाध्यापक सरोज कुमार पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मलाई थाहा छैन् भन्छन् अनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकारी पनि अहिले कानुन बनिसकेको छैन् भनेर जवाफ फर्काउनुहुन्छ । यसरी कहिलेसम्म चल्छ ?’

जति नै अधिकार भए पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार शिक्षकमा निर्भर छ । त्यसको चाबी विद्यालयका प्रधानाध्यापकमा छ । तर पाएको अधिकार प्रयोग गर्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सक्रियता नदेखाउँदा शिक्षाको गुणस्तर सुध्रने छाँट देखिँदैन् ।

जिल्ला शिक्षा एकाइ काठमाडौका प्रकाश सापकोटा भन्नुहुन्छ, ‘शिक्षक नियुक्ति गर्ने कानुन नहोला । तर विद्यालयको अवस्था सुधार्ने र गुणस्तर बढाउने अरु धेरै काम छन् । जनप्रतिनिधिको ध्यान त्यता किन जान सकेको छैन् ?’

कानुन बनाउँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसँग बाझिन नहुने भएकाले समय लागे पनि विद्यालय सुधारका लागि जनप्रतिनिधिलाई बाटो खुल्ला रहेको उहाँको भनाइ छ । केही जनप्रतिनिधिले काम थाले पनि अरुले कानुन अभाव देखाएर पन्छिन नहुने उहाँको भनाइ छ ।

असार मसान्तसम्म अस्तित्वमा रहने भए पनि जिल्ला शिक्षा इकाइका रुपमा रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्न पाउने अधिकार छैन् । चैत २८ गतेपछि संघीय संरचनाअनुसार विघटन भए लगत्तै शिक्षा विभागले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापनका कुनै काम नगर्न परिपत्र गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।

यता कानुन निर्माणको जिम्मा पाएका शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय भने प्रारम्भीक मस्यौदामा छलफल गरिरहेको दाबी गर्छन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका शिक्षा विभाग हेर्ने सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल केही अन्यौल रहे पनि कानुन अभाव नै मुख्य समस्या नभएको दाबी गर्नुहुन्छ ।

‘अहिले संक्रमणकालको अवस्था छ । सबै काम गर्दै सिक्दै अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले अन्यौलता छ भनेर बस्न पनि मिल्दैन् । जे गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘बाँकी काम कानुन आएपछि गरौला ।’

कानुन अभाव भए पनि केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पर्याप्त काम गरेको उहाँको भनाइ छ । यसका लागि जनप्रतिनिधिमा स्पष्ट योजना र सुधारको दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता रहेको नेपालको भनाइ छ ।

‘मैले पश्चिम नेपालका केही ठाउँमा पुग्दा जनप्रतिनिधिले निकै राम्रो अभ्यास गरेको पाएको छु’, आइतबार शिक्षा साप्ताहिकले गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले भन्नुभयो, ‘कानुन आउँछ भनेर पर्खिनुभन्दा सक्ने जति काम गर्ने हो भने अहिलेको सबै अन्यौलता हट्छ र शिक्षा सुधार अनि विकासको सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ ।’