यातायात समितिको दर्ता नवीकरण बन्द, सबै सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याइने

सरकारले गत १ साउनबाट यातायात क्षेत्रका संघ संस्था र समितिको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ सो बारे जानकारी गराएका हुन् ।

दुवै मन्त्रालयका सचिवस्तरिय बैठक र गत ४ वैशाखको मन्त्रिपरिषदकाे निर्णयअनुसार यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेको बताएको छ ।

१ साउनबाट नै यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध संघ, संस्था र समिति नवीकरण नहुने र उनीहरुका सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको मातहतमा ल्याउने निर्णय भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।