अभिभावकविहीन बालबालिकालाई स्थानीय तहले शिक्षा दिने

अभिभावकको पहिचान नभएका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्यरुपमा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने भएको छ । कुनै स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका भएमा त्यस्ता बालबालिकाको पठनपाठन तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुराको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने गरी कानूनी प्रबन्ध हुन लागेको हो । आधारभूत तह भन्नाले कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मलाई मानिन्छ ।

संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५” मा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति यसका लागि जिम्मेवार हुने प्रस्ताव गरिएको छ तर सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावकको पहिचान भएमा वा पत्ता लागेमा अभिभावकले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । हाल त्यस्तामध्ये कतिपय बालबालिका सडकमा अलपत्र छन् भने कतिपय बाल गृहको शरणमा छन् । विधेयकमा ‘अभिभावक’ भन्नाले बालबालिकाको बाबुआमा वा विद्यालयमा अभिभावकका रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति र निजको संरक्षक वा माथवरलाई समेत जनाउने उल्लेख छ ।

प्रत्येक बालबालिकालाई निजको अभिभावकको बासस्थानबाट पायक पर्ने विद्यालयबाट आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ, आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेरको कुनै बालबालिकाको हकमा विद्यालय उपलब्ध हुन नसकेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र त्यस्तो ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्ने वा त्यस्तो बालबालिकाका लागि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएबमोजिम साक्षर हुने अधिकार संविधानको मौलिक हकमा छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । अभिभावकले आफूले चाहेको अन्य विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित बालबालिकाले रोजेको अन्य विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्न रोक नलगाई विधेयकले निजी लगानी शिक्षालाई ढोका खुला गरेको छ ।

संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना इन्कार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न पाउन नसक्ने अवस्था भएमा, त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर रु तीन हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव सो विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न सो विधेयक पेस गरिएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न बालबालिकालाई पढाइबाट वञ्चित गराउने पक्षलाई सजायको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले बालबालिकालाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि विधेयक सकारात्मक भए पनि निजी लगानीलाई उत्तिकै प्रााथमिकता दिइनुले शिक्षामा विभेद् कायमै रहन सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

विधेयकले आगामी २०८५ वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन, कुनै संस्था र निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि अयोग्य मानिने उल्लेख गरेको छ । विधेयकले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यार्थी र विद्यालय सङ्ख्याका आधारमा अनुदान दिनेछ ।