‘मधेस’माथि ओली सरकारको ‘सेन्सरसीप’
ए वान डेस्क
देश विखण्डनको गतिविधिमा सक्रिय सिके राउतलाई ‘प्रतिभाशाली’ भन्दै रातारात पुरस्कृत गरेको ओली सरकारले प्रदेश नं २ लाई ‘मधेस’ भनेको र जनकपुरधामलाई राजधानी भनेको आरोपमा कारबाही चलाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गरेको सर्कुलरमा प्रदेश २ को राजधानीको नाम लेखेको सम्बन्धमा ‘प्राथमिकतामा राखी कारवाही गर्न’ भनेको छ ।
सरकार आफैंले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई तोकेको हो । अहिले पनि प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम नै रही आएको छ । र, यहीँबाट प्रदेश सरकारका प्रशासनिक काम कारवाही हुँदै आएका छन् ।
गत फागुन ३० गते मात्रिका पौडेल र श्रवण देवको स्थलगत रिपोर्ट छापिएको थियो । सो सामाग्रीमा ‘मधेसको राजधानी जनकपुरधाम’ भन्ने पदावलि प्रयोग गरिएको थियो ।
तर, सिंहदरबारमा बस्ने ओली सरकारका प्रतिनिधिहरुले प्रदेश २ लाई मधेस भनेको रुचाएनन् र यसै विषयलाई लिएर प्रााथमिकताका साथ कारवाही गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयकै लेटरप्याड प्रयोग गरेर सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखियो ।
मधेस भनेको नेपालको सर्वस्वीकार्य पहिचान बनिसकेको छ । प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश सरकारको सचिवालयलाई मधेस भवन नामाकरण गरेको अवस्था छ । यो स्थितिमा प्रदेश २ लाई ‘मधेस’ भनेर सम्वोधन गरिनु कुनै अस्वाभाविक विषय होइन । हामीले तराईको आन्दोलनलाई पनि मधेस आन्दोलन भन्ने गरेका छौं ।
ताजा खबर
