बालुवाटारको जग्गा बेच्ने ‘भू-माफिया’ ढकाल र सुवेदी कहाँ छन्?
ए वान डेस्क
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन।
अख्तियारले समेत उनीहरूलाई सात दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन पत्रिकामा सूचना जारी गरेको थियो।
अख्तियारमा समेत उनीहरू बयानका लागि आएका छैनन्। सरकारले पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले उनीहरू दुवैलाई भू-माफिया भनेर किटान गरेको थियो।
बालुवाटारको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र तिनबाट कतिपय जग्गा बेचबिखन गर्ने कतिपय आफ्नै नाममा पास गर्ने काममा उनीहरू संलग्न रहेको भन्दै समितिले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न र कानुनी कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई सिफारिस गरेको थियो।
समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले सिआइबीलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएको थियो। तर बालुवाटार जग्गा बेचबिखन प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका उनीहरूलाई सिआइबीले खोज्ने प्रयत्न भने गरेको देखिन्न।
सिआइबीलाई उनीहरू कहाँ छन् भन्ने समेत थाहा नभएको प्रवक्ता दीपक रेग्मीले जानकारी दिए।
‘आफ्नै संयन्त्रमार्फत् उनीहरूलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको छ तर आउनु भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा नै लाने हिसाबले पनि बोलाएको हैन सोधपुछका लागि बोलाउँदा समेत आउनुभएको छैन।’
पछिल्लो समय उनीहरू कहाँ थिए भनेर समेत आफूहरूले नखोजेको उनले बताए।
ढकाल र सुवेदीका परिवारलाई समेत अख्तियारले बयानका लागि आउन सूचना प्रकाशित गरेको छ।
उनीहरू आए बयान चल्ने र नआएपनि कसूर गरेअनुसारको मुद्दा चल्न सक्ने अख्तियार स्रोतले बतायो।
‘सूचना प्रकाशित गर्यौं। सात दिनसम्मको म्याद छ। बयानका लागि अनुसन्धान जारी रहँदासम्मै आउनुभयो भने पनि हामीले लिन्छौं,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘अदालतमा मुद्दा चल्यो भने जे गर्नु उसैले गर्छ।’
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने काममा संलग्न मालपोत कार्यालयका २२ कर्मचारीमाथि अख्तियारबाटै थप अनुसन्धान गर्न त्रिताल समितिले सिफारिस गरेको थियो।
त्यही सिफारिसका आधारमा अहिले अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
बिहीबार अख्तियारले बालुवाटारको सरकारी जग्गामा कायम भएका मोही, मोहीबाट जग्गा किनेका ब्यक्तिहरू गरी ८६ जनालाई बयानमा बोलाएको थियो। त्यसमा ढकाल र सुवेदीसहित उनीहरूका परिवार पनि छन्।
यो प्रकरणमा व्यापारी मिनबहादुर गुरूङ पनि मुछिएका छन्।
बालुवाटारको सरकारी जग्गामै उनको भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम छ। त्यसबाहेक उनको परिवारका नाममा अझै बालुवाटारको १४ रोपनी जग्गा छ। ढकाल र सुवेदीको नाममा पनि अझसम्म १४ रोपनी जग्गा देखिन्छ। ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये सुवर्णशमसेरको भागमा आउने १४ रोपनी राजद्रोहको अभियोगमा जफत गरी बाँकी सरकारले अधिग्रहण गरेको हो। २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे।
कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ। यसरी जग्गा नामसारी खडा गरिएको मिसिलको सक्कल नै नभेटिएको समितिले जनाएको छ।
यो बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न।
स्रोतका अनुसार, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा ढकाल र सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका छन्।
यसरी उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए।
२०६१ सालमा विष्णु पौडेललाई ८ आना जग्गा ढकालकी पत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीले हस्तान्तरण गरे।
पौडेललाई आठ आना जग्गा दिँदासम्म ‘भू-माफिया’ हरूले बालुवाटारका धेरै जग्गा कब्जा गरिसकेका थिए। तीमध्ये कैयौं जग्गा उपभोग गर्न भने पाएका थिएनन्।
आफ्नो नाममा आएका जग्गा कसरी उपभोग गर्ने र त्यहाँ रहेका बाँकी जग्गा कसरी कब्जा गर्ने भन्ने उनीहरूको ध्याउन्न थियो। उनीहरूसामु तीन वटा मुख्य चुनौती थिए।
पहिलो, आफ्नो नाममा रहेका र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा आएका कतिपय जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्डभित्र थिए।
उनीहरूले तिनको भोगचलन गर्न सक्ने कुरै थिएन। सार्वजनिक रूपमा हाम्रो त्यहाँ जग्गा छ भन्ने दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास परिसरको दक्षिण पर्खालसँगै जोडिएको र आफूहरूले हडपेका जग्गासम्म जाने बाटो थिएन। ढकाल र सुवेदीले पौडेललाई २०६१ सालमा ‘उपहार’ दिएको सभामुख निवासछेउको जग्गामा जान पनि त्यो बेलासम्म बाटो थिएन।
उनले बाटोबिनाकै जग्गा ‘किनेका’ थिए।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणपट्टि अझै सार्वजनिक जग्गा र कुलो थिए। केही मोहीका नाममा रहेका जग्गामा पनि उनीहरूका आँखा थिए।
तर, कुनै आधारबिना ती जग्गा आफ्नो हातमा पार्न सक्ने स्थिति थिएन। एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६/६७ सालमा उनीहरूले मन्त्रिपरिषदबाट पटक-पटक निर्णय गराएर झन्डै थप २७ रोपनी जग्गा हडपे।
यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद निर्णय हो। त्यतिखेर उनीहरूले विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरेर माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदमार्फत् पटक-पटक निर्णय गराएका थिए।
पहिलो निर्णय २०६६ चैत २९ गते भयो, जसमा पाँच वटा मुख्य कुरा समेटिएका छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने।
चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने।
पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने।
उक्त बाटोमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको सात रोपनी जग्गाको सरकारले सट्टाभर्ना दिने।
यी निर्णयले त्रिताल आयोगले ‘भू-माफिया’ भनेर किटान गरेका ढकाल, सुवेदी र उनीहरूबाट जग्गा ‘उपहार’ पाउने विष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष लाभ भयो।
ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपमा परिसरबाहिर ल्याउन पाए।
नक्कली मोहीका नाममा रहेका परिसरबाहिरका जग्गाको आधा हिस्सा पनि वैधानिक रूपमा लिन पाउने भए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ पर्ने ती जग्गामा जाने बाटो खोल्ने निर्णयमात्र मन्त्रिपरिषदबाट गराएनन्, उक्त बाटोमा पार्ने जग्गाको सट्टाभर्ना पाउने निर्णय पनि गराए।
प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिम मूल सडकबाट सुरू भएको उक्त आठ मिटर चौडा बाटो सभामुख निवास अगाडि रहेको पौडेलको जग्गा छुँदै सुवर्णशमसेर मार्गमा जोडियो।
‘उपहार’ पाएको बाटोबिनाको जग्गा मन्त्रिपरिषदको एउटै निर्णयले बालुवाटारका दुईतिरका मूल सडकसँग जोडियो। – सेतोपाटी
ताजा खबर
