प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘बन्धक’ बन्यो निजामती विधेयक
ए वान डेस्क
चार दिनदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले शुक्रबार काम रोकेका छन् ।
संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मुद्दाहरु समेट्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले पेनडाउन गरेका हुन् । यसले देशभरका स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको एक महिनासम्म पनि संघीय निजामती विधेयक भने संसदमा पुगेको छैन । २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२७ भदौमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा शुक्रबार सैद्धान्तिक छलफल भयो, २१ असोजको बैठकमा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि दफावार छलफलका लागि समितिमा पुग्नेछ । संघीय निजामती विधेयक भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमै थन्किएको छ ।
सुरुमा संघ अन्तरगतका निजामती कर्मचारीहरुकै माग र मुद्दाबारे निर्णय गर्न नसक्दा विधेयक अड्किएको थियो । अब स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन थालेपछि विधेयक थप गिजोलिने जोखिम बढेको संघीय मामिलाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन थालेका छन्, संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारीहरु पनि हालको मस्यौदासँग खुसी छैनन्,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा विधेयक ल्याउँदा थप किचलो हुने ठानेर राजनीतिक नेतृत्व अलमलमा छ ।’
ताजा खबर
