खान, बस्न नपाएर कोही पनि मगन्ते भएर सडकमा हिँड्नु पर्दैन : ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खान, बस्न नपाएर कोही पनि नागरिक मगन्ते भएर सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आइतवारको पूर्ण बैठकमा अध्यक्षता गर्दै उनले गरीब र अशक्तलाई सरकारले खान र बस्नका लागि जिम्मा लिने भएकाले आगामी पन्ध्रौं योजनाको अवधिमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावट आउने जिकिर गरे ।

आयोगका अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ अगाडि बढेका छौं । त्यसैले अब कोही पनि भोका रहने छैनन् । केही व्यक्ति सडकमा बाध्यतावश मागेर हिँडेको देखेमा तुरुन्त फोन गर्नुस् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ ।’

हाल निरपेक्ष गरीबीको प्रतिशत घटाउन सरकारले ठूला आकांक्षा र महत्वाकांक्षाका साथ उथलपुथलकारी काम गरिरहेकाले सबै निकाय र क्षेत्रले सोहीअनुसार गति बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थपे, ‘हामी फरक ढंगले सामाजिक प्रबन्ध गरिरहेका छौं । समाज स्वतन्त्र छ तर यहाँ मर्ने स्वतन्त्रता छैन । अब हामी दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धिदर गराउनेछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले चुनढुंगा उत्खनन गरेर सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भई भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने तथा अन्य मुलुकका निर्यात गर्न सकिने धेरै सामग्री उत्पादनको आधार तयार गर्न सकिने बताउँदै भने, ‘जमिनको हदबन्दीमा लचिलो भएर हरेक क्षेत्र र भूगोललाई उत्पादनमुखी र व्यावसयिक बनाउँदै नेपाललाई स्वाधीन र समृद्ध बनाइनेछ ।’
उनले कोशी नदीमा जलविहार (स्टिमरको डुंगा) चल्न थालेपछि मानिसको मस्तिष्कमा झट्का लागेको जिकिर गरे ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएकाले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर उल्लेख्य हुन नसकेको हो भन्दै उनले विगतमा एउटा ठेकदारलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिइएको कार्यलाई कानूनी रूपमा तोड्न समय लागेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको र जमीन बाँझो राख्ने परम्परा अन्त्य हुन थालेको जनाउँदै संरचना र कानूनी आधार तयार भए पनि नयाँ प्रणाली भएकाले संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा गतिशील भएर अगाडि जान केही समस्या देखिएको स्वीकार गरे ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले समृद्धिको आकांक्षा र अपेक्षाका साथ पन्ध्रौं योजना अघि सारिएको बताए । बैठकले आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौं आवधिक योजनाको अवधारणापत्रलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार गरेको एकीकृत तथ्यांक पोर्टल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।