माओवादी केन्द्रबाट यी हुन् प्रदेश प्रमुख र सभामुखका आकांक्षी

प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेसँगै मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा उपसभामुखमा आकांक्षीहरू बढ्दै गएका छन्। वाम गठबन्धन बनाएर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएका एमाले-माओवादीले प्रदेश सरकार गठन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि सहकार्य गर्ने भएका छन्। यी दुई पार्टीबीचको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले २\२ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख पाएको छ।

माओवादीले प्रदेश ६ र ७ मा मुख्यमन्त्री पाएको छ भने प्रदेश ४ र ५ मा सभामुख माओवादीको भागमा परेको छ। यस्तै, मुख्यमन्त्रीबाहेक प्रदेशको मन्त्री परिषद् सदस्यको बाँडफाँटमा एमालेले ७० र माओवादीले ३० प्रतिशतका आधारमा भागबण्डा गर्ने सहमति गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले पाएका यी पदमा माओवादीबाट विजयी केही उम्मेदवारले आकांक्षा देखाएका छन्।

माओवादीले पाएको दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा चार जना आकांक्षी देखिएका छन्। प्रदेश- ६ को मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका दुई जनाले आकांक्षा देखाएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारीले प्रदेश- ६ को मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन्। शाहीले यसअघि विभिन्न कार्यक्रममा आफू मुख्यमन्त्रीकै लागि प्रदेशसभामा निर्वाचन लडेको बताउँदै आएका छन्।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी कालीकोटबाट विजयी भएका थिए। माओवादी सेनाको पूर्व लडाकु कमान्डरसमेत रहेका शाही पार्टी नेता जनार्दन शर्माका विश्वास पात्र मानिन्छन्। उनी कालीकोट ‘ख’ बाट विजयी प्रदेशसभा सदस्य हुन्।

यस्तै, भण्डारीले पनि आफू मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएको बताउँदै आएका छन्। उनी कर्णाली क्षेत्रका चर्चित नेता हुन्। पार्टी निकट बुद्धिजीवी संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका भण्डारी २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जुम्लाबाट निर्वाचित भएका थिए। उनले मुख्यमन्त्री बन्न नै आफू प्रदेशसभाबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको बताउँदै आएका छन्।

उनी जुम्ला ‘क’बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्। यस्तै, प्रदेश- ७ मा पनि माओवादी केन्द्रबाट दुई जनाले आकांक्षा राखेका छन्। दार्चुला प्रदेशसभा ‘ख’बाट निर्वाचित मानबहादुर धामी र कैलाली प्रदेशसभा ‘क’ बाट निर्वाचित वीरमान चौधरीले प्रदेश- ७ मा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका छन्। चौधरी यसअघि २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीबाट समानुपातिक सभासद भएका थिए।

जनयुद्धदेखि पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका चौधरीले प्रदेश- ७ मा आफू मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। थारू समुदायका भएका कारण उनी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका धामीले भने आफू विकट जिल्ला दार्चुलाको भएका कारण मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको बताउँदै आएका छन्।

उनी माओवादी जनयुद्धदेखि नै पार्टीमा सक्रिय छन्। २०६९ सालसम्म जनमुक्ति सेनामा काम गरेका धामीले स्वेच्छिक अवकास रोजेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। उनी जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमाण्डरसमेत हुन्। यस्तै, माओवादीको भागमा परेका प्रदेश ४ र ५ को सभामुखमा पनि चार जनाले आकांक्षा देखाएका छन्।

प्रदेश- ४ को सभामुखमा तनहुँ- २ ‘क’ बाट निर्वाचित आशा कोइरालाले आफू सभामुख हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएकी छन्। आफू मन्त्रीसमेत भइसकेकाले सभामुखको दाबेदार भएको उनको भनाइ छ। उनी यसअघि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्रीसमेत भइसकेकी छन्। यस्तै, गोरखा- १ को प्रदेशसभा ‘क’बाट निर्वाचित लेखबहादुर थापा मगरले पनि प्रदेश- ४ को सभामुखमा आकांक्षा राख्दै आएका छन्।

२०५३ सालबाट माओवादीमा प्रवेश गरेका उनी जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमिसार, बटालियन कमिसारसमेत भइसकेका छन्। उनी अहिले माओवादी केन्द्रको गोरखा अध्यक्षसमेत हुन्। प्रदेश- ५ मा माओवादीबाट दुई जनाले आकांक्षा राखेका छन्। यस प्रदेशबाट माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी र पूर्णबहादुर घर्तीमगरले सभामुखमा दाबी गर्दै आएका छन्।

रोल्पा ‘क’बाट विजयी केसी नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यालय समिति सदस्य हुन्। उनले जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनाको कमिसारका रूपमा काम गरेका थिए। शन्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी पार्टीको युवा दस्ता योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)को इञ्चार्जसमेत भए। माओवादी पार्टी विभाजन हुँदा मोहन वैद्य किरणसँगै नेकपा-माओवादीमा गएका उनी गत वर्ष पार्टी एकीकरण हुँदा रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रमा फर्किएका हुन्।

उनले आफू पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका थिए तर एमालेसँगको भाडबन्डामा प्रदेश-५ मा माओवादीलाई सभामुख मात्र परेकाले उनले सभामुखमा दाबी गरेका हुन्। यस्तै, रुकुमपूर्व प्रदेशसभा ‘ख’बाट निर्वाचित पूर्णबहादुर घर्तीमगरले पनि प्रदेश- ५ को सभामुखको आकांक्षा देेखाएका छन्। पार्टीको प्रदेश- ५ का इञ्चार्जसमेत रहेका घर्तीमगर लामो समयदेखि माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय छन्।

उनी माओवादी युद्धका बेलाका पहिलो जनसरकार प्रमुखसमेत हुन्। घर्तीमगरले आफू प्रदेश सभामुखको आकांक्षी भए पनि पार्टीको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए। उनले भने, ‘प्रदेश- ५ मा हामी सबै पार्टीमा पुराना छौँ। त्यसकारण चर्चामा आउनु सामान्य हो तर पार्टीको निर्णयलाई नै मान्छौँ।’