प्रदेश सरकारको तीन महिने बजेट: रकमको स्रोत एउटै, खर्चको आधार फरक

सातवटै प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्षको लागि तीन महिने बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। अहिले प्रदेश सरकारहरु बजेटको प्राथमकिता र नीतिको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफलमा जुटेका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको बजेटबाट खर्च गर्दै आएका प्रदेशले त्यसको वैधानिकताका लागि र आफ्ना योजना पस्कनको लागि चैतभित्र बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेका छन्। प्रदेश तीनको सरकारले २० चैतमा बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति तोकेको छ।

त्यस्तै, प्रदेश एकले २५ चैतमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। अन्य ५ वटा प्रदेश सरकारले पनि बजेट सार्वजनिक चैतभित्रै गर्दै छन्। प्रदशे ४ र ६ ले चालू आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउन छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। अहिले थप स्रोत देखिँदैन, आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै स्रोतअनुसारको बजेट हुनेछ प्रदेश सरकारले ल्याउने पहिलो बजेट भएको कारण पनि यसलाई प्रभावकारी र कार्यन्वयनमुखी गराउने प्रयासमा प्रदेश सरका छन्।

पहिलोपटक ल्याउने बजेटको आकार भने सातैवटै प्रदेशको एकै हुनसक्ने देखिएको छ। अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार पहिलो बजेट सबैको एक अर्ब दुई करोडको सिलिङभित्र रहनेछ। ‘केन्द्र सरकारले एक अर्ब दुई करोडको अनुदान दिने हो’ त्यही सीमामा नै प्रदेश बजेट केन्द्रित हुने हो,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘अहिले थप स्रोत देखिँदैन, आगामी आर्थिक वर्षमबाट मात्रै स्रोत अनुसारको बजेट हुनेछ।’

प्रदेश-१ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचिव प्रल्हादप्रसाद सापकोटामा पनि तीन महिनाको लागि ल्याइने पहिलो बजेट एक अर्ब दुई करोडकै हाराहारीमा रहने बताउँछन्। तर, प्रदेश एक अार्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले आगामी वर्षको पेस्‍की बजेटसमेत ल्याई चार अर्बसम्मको बजेट ल्याउन सकिने बताएका छन्। उनले पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले‍ गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न र आगामी आर्थिक वर्षमा समेत सहज रुपले बजेट कार्यन्वयन हुनेतर्फ केन्द्रित गर्न पेस्‍की बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन सक्‍ने बताएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशलाई समान एक-एक अर्ब रुपैयाँ गरी सात अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत र अर्को शीर्षकमा थप दुई/दुई करोड गरी १४ करोड रुपैयाँ केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदानको रुपमा उपलव्ध गराएको छ त्यसै आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदै छन्। सरकारले उपलव्ध गराउने भनेको रकम एकै पटक उपलब्ध गराउनुपर्ने भएता पनि कानुनको अभावमा कारोबारअनुसार पठाइने बताउँछन् महालेखा नियन्त्रण कार्यलयका उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराई। ‘यो रकम एकमुष्ट पठाउनुपर्ने भएता पनि पनि प्रदेश सरकारको कानुन नबनेको अवस्थामा कारोबार तथा खर्चअनुसार पठाइनेछ भट्टराईले बताए।

नीति नियम र प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र छुट्याउन प्रदेश सरकरा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् प्रदेश सरकारहरुले अबको करिब तीन महिनाका लागि ल्याइने प्रदेश बजेट, कार्यक्रम तथा नीति मात्रै नभई विकास र परिवर्तनमा सरकारको धरातलको माध्यको रुपमा समेत हेरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको बजेटबाट खर्च गर्दै आएका प्रदेशले त्यसको वैधानिकताका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो बाध्यता रहेता पनि आगामी आर्थिक वर्षको सहजताको लागि समेत केही नीति नियम र प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र छुट्याउन प्रदेश सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। प्रदेश सातका अर्थमन्त्री झपट बोहोराले आफ्नो पहिलो बजेटले आयत रोक्ने योजनासहित कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने बताएका छन्।

प्रदेश एकका अर्थमन्त्री इन्द्र आङबोले पहिलो मन्त्रिपरिषद्‍ले गरेका निर्माण कार्यान्वयन गराउन सहयोग पुग्ने गरी बजेट ल्‍याउने बताएका छन्। प्रदेश-१ को सरकारले मदन भण्डारी जन्मभूमि ताप्लेजुङको ढुंगेसाँगु, इलामको चमैता, झापाको सुखानी, ओखलढुङगाको रामपुर, धनकुटाको छिन्ताङ, तेह्रथुमका आङवुङ र हुवाकु, भोजपुरका वासीखोरा र हतुवागडी, पाँचथरको मेहेलेवोट, खुवासभाको स्यावुङमा शहीद नमुना बस्ती बन्नाउने पहिलो निर्णय गरेको थियो। त्यसबाहेक नीतिगत रुपमा जलविद्युत् र कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरिने मन्त्री आङबोले बताएका छन्।

यसैअनुसार प्रदेश-७ ले आगामी चालू आर्थिक वर्षको बजेटका कृषिलाई प्राथमिकता दिएर लिइने बताएका छन्। प्रदेश-३ का अर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेलले भूगोल, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताएका छन्। प्रदेश-३ ले पनि विशेष गरी कृषि र जलविद्युतलाई विशेष प्राथमकिता दिएर चैत २० गते बजेट ल्याउँदै छ।

प्रदेश-४ ले गतसातादेखि बजेटको लागि छलफल सुरु गरेको छ। अन्य प्रदेशले पनि बजेट ल्याउनको लागि बहस छलफल तथा परामर्श सुरु गरका छन्। सामान्यतया रकम एक अर्ब २ करोड नै रहे पनि त्यो बजेटका कर्मचारी, सांसद तथा सरकारमा सहभागीको तलब-भत्ताबाहेकको शीर्षकमा आ-आफ्ना ढंगले प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गर्नेछन्।
थाहा खबरबाट