निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष राख्ने विषयमा सांसदहरुकै मत फरक-फरक
ए वान डेस्क
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विज्ञको सुझाव विपरित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राख्न दबाब दिइरहेका छन् ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र समेत यो कार्यक्रम राख्न आवश्यक छ छैन भन्नेमा विवाद छ भने सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राख्न लबिङमै छन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेको र मुलुक संघीयतामा गईसकेकाले तल्ला तहका विकास निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई नै हुने गर्छ ।
सामान्यतः तल्ला तहका साना भवन निर्माण, बाटो, पुलपुलेसा निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनतालाई सेवा दिने काम स्थानीय तहले नै गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहका समस्याबारे पनि संघीय संसदका सांसदभन्दा स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधि जानकार हुन्छन् ।
विगतमा लामो समय जनप्रतिनिधि नभएको बहानामा राखिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आईसकेपछि पनि राख्न दबाब बढिरहेको छ ।
जसको स्थानीय तहका पदाधिकारीले विरोध गर्दै आएका छन् ।
कानुन निर्माणका लागि आएका सांसदलाई भने संघीय कानुन निर्माणभन्दा पनि यस्तै खुद्रा मसिना विकास निमार्णकै विषयमा चिन्ता देखिन्छ ।
सत्तामा रहेका र नरहेका अधिकांश सांसद यस्तो कार्यक्रम राख्नुपर्ने लबिङमा छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आफुहरु पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले आफुहरुको सिफारिश चल्ने गरी विकास निर्माणका केही काम गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् ।
योजना छनौट गरेर योजनामै बजेट जाने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने धारणा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद विमल श्रीवास्तवको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमा यस बारे कुनै दृष्टिकोण सार्वजनिक त गरेको छैन ।
यसका कतिपय सांसद मुलुक संघीयतामा गईसकेको र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आईसकेकाले अब यस्ता कार्यक्रम आवश्यक नभएको बताउँछन् ।
कतिपय भने निर्वाचनमा गरेको आश्वासन पूरा गर्न पनि यस्ता कार्यक्रम आवश्यक छ भन्नेमा छन् । कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको औचित्य देख्दैनन ।
तर कांग्रेसकै सांसद उमाकान्त चौधरी भने जनताको विकास निर्माणको चाहना पूरा गर्न पनि सांसदलाई केही योजना छनौट गर्ने अधिकार हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कायम राख्दै बजेट परिचालनमा सांसदको भुमिका खोजी त्यति उपयुक्त होइन ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको विरोधकाबीच यस्ता कार्यक्रम राख्न खोज्नुले कतै संसदीय निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउने काइदा त होइन ? भन्ने प्रश्न जनसाधारणले उठाउने गरेका छन् ।
ताजा खबर
