सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : ५ वर्षमा कामका लागि विदेश जानु नपर्ने

सरकारले ‘विकास निर्माण र सुशासनलाई केन्द्र’मा राखेर आउँदा आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा कार्यन्वयन गर्ने योजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय एकता र हित विपरीतका काम गर्नेविरुद्ध सरकार कठोर हुने उल्लेख छ । देशको समृद्धिको लागि शान्ति र स्थायित्व पहिलो सर्त भएकाले शान्ति खलल हुने काममा पनि कडाई गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले लोकप्रियताका लागि काम नगर्ने
लोकप्रियताको लागि सरकारले काम नगर्ने र काम गरेर लोकप्रियता पाउनेमा विश्वास लिएको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि र नेपालमा भएको स्रोतसाधनको क्षमता र सम्भावनाको लागि विज्ञ समूह निर्माण गर्ने, ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने, राज्यका पुराना संरचनाको खारेजी, स्थानान्तरण र नयाँ संरचनामा जोड दिने, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूखी, रोजगारमूलक र निर्यातमूखी बनाउनेलगायतका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

१० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउने
१० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउने, रेमिटेन्समा आधारिक अर्थतन्त्रलाई उत्पानदनमूखी अर्थतन्त्रमा विकास गर्ने, समस्याग्रस्त, विवादित र खर्च गर्न नसक्ने आयोजनामा लगानी नगर्ने, विभिन्न कोष र संस्थामा थन्किएको रकमलाई उत्पानका क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

५ वर्षभित्र श्रम गर्न विदेश जान नपर्ने
सरकारले ५ वर्षभित्र श्रम गर्न विदेश जान नपर्ने गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गरिने र त्यसको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । यस्तै सबै नेपालीको बैंक खाता खोलेर त्यसैबाट सरकारी रकम भुक्तानी गर्ने, ५ वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने, मल, बीउ र उपकरणका आयातमा सहुलियत दिने, सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषकलाई माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दश वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली
५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न, अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बनाएर बिजुली निर्यात गर्ने र सौर्य उर्जा निर्माणमा जोड दिइने भएको छ ।

हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम बनाउने, चिनीमा आत्मनिर्भर हुन उद्योग बढाउने, छालाजुत्ता, सिमेन्टको निर्यात बढाउने, फलाम उत्खनन र प्रशोधन गर्ने, लगानीको लागि एकद्वार नीति बनाउने, व्यवसायको लागि लागत घटाउने योजना ल्याइएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाईवेमा विकास गर्ने
राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्प्रेस हाइवेमा विकास गर्ने, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण सडकलाई राष्ट्रिय रणनितिक सडक बनाउने, सुरुङमार्ग बनाउने, राजमार्गमा कलात्मक पुल बनाउने, ५ वर्षभित्र काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्रयाक बनाउने, झापादेखि डडेलधुरासम्मको चुरे क्षेत्र समेटेर मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने, ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्ने, मेची–महाकाली, काठमाडौं–वीरगंज, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा –लुम्बिनी रेलमार्ग निर्मार्ण गर्ने, कोशी–कर्णालीलगायतका नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विमानस्थलहरुको सुधार गर्ने
त्रिभुवन विमानस्थको सुधार गर्ने, भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल एक वर्षमा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ३ वर्षमा पूरा गर्ने, निजगढ विमानस्थलको निर्माण सुरु गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिने
५ वर्षमा हरेक स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्कुल जाने उमेरका बालबालिकालाई स्कुल भर्ना गरिने र उमेर नाघेकालाई प्राविधिक शिक्षा दिइने, शिक्षामा निजी लगानीको नियन्त्रण गरेर विषमता हटाइने र पाठ्यक्रममा राष्ट्रियता र नैतिक शिक्षा समावेश गरिने भएको छ ।

भ्रष्टाचारीलाई कडा कारवाही गर्न अहिलेका नीति नियम संशोधन गर्ने, योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था अन्त्यको लागि हरेक मन्त्रालयमा समस्या समाधान कक्ष स्थापना गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिने भएको छ ।

एक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सक्ने र ३ वर्षभित्र धरहरा, काष्ठमण्डप र रानीपोखरीको निर्माण पूरा गर्ने सरकारको निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।