कति पाउने भए प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले तलब र सुविधा?

प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभाले पाँचवटा व्यवस्थापन कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

दोश्रो अधिवेशन अन्तर्गत मंगलबार बसेको तेश्रो प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले पेश गरेको पाँचवटा व्यवस्थापन कार्यविधि विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।

सर्वसम्मतबाट पारित भएका विधेयकहरुमा प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७५, प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७५ र प्रदेश नं. २ को गाउँ, नगर र जिल्लासभा सञ्चालन –कार्यविधि विधेयक २०७५ छन् ।

यसैगरी प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक २०७४ र प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक २०७४ समेत पारित भएको छ ।

अब यी विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकार तथा प्रदेश २ का स्थानीय जनप्रतिनिधिले सेवासुविधा पाउने बाटो औपचारिक रुपमै खुलेको छ । प्रदेश सभाको अर्को बैठक जेठ २१ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थागित भएको छ ।

यस्तो छ प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको सेवा सुविधा
प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी पारित भएको विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९ सय ७०, मन्त्रीको ५७ हजार ७ सय ८०, राज्यमन्त्रीको ५६ हजार ४ सय ९० र सहायकमन्त्रीको ५३ हजार तोकिएको छ । आवास, अतिथि सत्कार, सवारी इन्धन, मोबिल र दैनिक भ्रमण भत्ताबाहेक अन्य सेवासुविधा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको समान छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई आवास सुविधा दिने र अन्य मन्त्रीलाई प्रतिमहिना १५ हजार दिने व्यवस्था गरिएको छ । अतिथि सत्कार खर्च मुख्यमन्त्रीलाई मात्र तीन हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

इन्धन मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिमहिना तीन सय लिटर र अन्यलाई २ सय २५ लिटर उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, मोबिल प्रत्येक तीन महिनामा मुख्यमन्त्रीलाई दश लिटर र अन्य मन्त्रीलाई ५ लिटर, दैनिक भ्रमणभत्ता मुख्यमन्त्रीलाई तीन हजार र अन्य मन्त्रीलाई दुई हजार दिइनेछ ।

उनीहरूले विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार तथा पत्रपत्रिकाको लागि प्रतिमहिना तीन हजार, फर्निचर सुविधाबापत एकमुष्ठ ५० हजार रुपैयाँ पाउने र बिजुली, धाराबापत प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

सभामुखलाई ५८ हजार
सभामुखको पारिश्रमिक ५८ हजार, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका सभापति र सचेतकको पारिश्रमिक ५६ हजार ४ सय ९० र सांसदलाई ५५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सभामुखदेखि प्रदेश सभा सदस्यसम्मलाई बैठक भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तथा पत्रपत्रिकाका लागि प्रतिमहिना तीन हजार उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, सभामुखलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने तथा विपक्षी दलका नेतादेखि सदस्यसम्मलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।